ਪਿੰਡ ਸੱਲੋਪੁਰ ਦਾ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ

  • ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਹਾਉਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ- ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ
  • ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੰਦ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ


ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੱਲੋਪੁਰ ਦੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਕਾਸਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਏਕੜ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਉਹ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵੱਧ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਸ਼ਲ ਤੇ ਤੇਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਾਦ ਘੱਟ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਤੇਲਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੰਦ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੈਪੀਸੀਡਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਮਲਚਰ, ਪਲੋਏ ਆਦਿ ਸੰਦ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ 10 ਲੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਰਾਇਆ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਲਚਰ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਾਹਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 19 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਹਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਿਆ ਹੈ। 18-19ਕੁਇੰਟਲ ਕੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਝਾੜ ਕਰੀਬ 23-24 ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜਿਥੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਫਸਲ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

 

Advertisements

CAPT AMARINDER LAUNCHES 3 MOBILE APPS TO COMBAT & CREATE AWARENESS ON STUBBLE BURNING

CALLS FOR COORDINATED EFFORTS BY CONCERNED DEPARTMENTS TO TACKLE MENACE



Intensifying his government’s efforts to combat stubble burning, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Thursday launched three mobile apps aimed at checking crop residue burning and creating awareness about its ill-effects.

PHOTO-2018-10-11-Underlining the need to strengthen coordination among the various concerned agencies and departments, the Chief Minister called for strict monitoring of the situation at all levels, while stressing the need to create awareness among farmers, and to motivate them, against stubble burning.

Noting that such burning causes irreversible damage to the texture of soil, natural environment and human health, Captain Amarinder Singh directed the Agriculture department to work in tandem with the Science, Technology & Environment department to intensify the campaign to educate farmers about the menace.

The Chief Minister underscored the need for a holistic approach through synergistic efforts of all related departments, such as Agriculture, Revenue, Science, Technology & Environment, Food & Civil Supplies etc, to tackle the problem.

The Chief Minister also emphasized the need to motivate the farmers to make optimum use of subsidized agriculture equipment and machinery being provided to the cooperative societies and custom hiring centres for in-situ paddy residue management, which was the only scientific solution to dispose of the crop residue.

The three android mobile applications launched by the Chief Minister have been developed by Punjab Remote Sensing Centre (PRSC). They are i-Khet Machine for facilitating farmers to have access to the agriculture machinery/equipment for in-situ management of crop residue, e-PEHaL for monitoring tree plantation, and e-Prevent to have prompt and accurate information regarding incidents of crop residue burning. These applications would provide relevant information at district, block and village lebels, in English and Punjabi.

PHOTO-2018-10-11-15-55-51Captain Amarinder Singh appreciated the work being done by the nearly 8000 nodal officers appointed at village level, as well as the special campaign launched on social media and involving the school students, youth clubs and NSS volunteers. These initiatives, he said, would go a long way to persuade the farmers to shun the practice of stubble burning.

Additional Chief Secretary (Development) Viswajeet Khanna informed the Chief Minister that the paddy was grown over 65 lakh acres, of which 20 million tons of paddy straw was produced and just 5 million tons was being managed while nearly 15 million tons of paddy straw was being burnt for easy clearance of field. He also pointed out that burning of 1 ton of paddy straw leads to net loss of 5.5 kg of nitrogen, 2.3 kg of phosphorus, 25 kg of potassium, 1.2 kg sulphur, 400 kg organic matter, besides death of useful microbial population.

Apart from this, it also degrades the air quality thus posing a major environmental hazard affecting both life and soil health. Presently, about 4.30 million tons of paddy (21.82% of total paddy straw generation) was being utilized by various stake holders without burning the same in the fields, said Khanna.

Khanna further revealed that the Government of India had sanctioned Rs.665 crore for in-situ paddy straw management technical measures for 2018-19 and 2019-20. A sum of Rs. 269 crore had already been received on account of 50% subsidy to individual farmers and 80% subsidy to groups and cooperatives. Till date, 13,290 agriculture machines/equipments have been distributed amongst the customer hiring centres, cooperative societies and farmers, against the target of 24,000 machines/equipments.

Prominent amongst others who were present in the meeting were Chief Secretary Karan Avtar Singh, ACS-cum-FCR MP Singh, Principal Secretary Food & Civil Supplies KAP Sinha, Principal Secretary to CM Tejveer Singh, Special Principal Secretary to CM Gurkirat Kipal Singh, Principal Secretary Science, Technology & Environment Rakesh Verma, Director Food & Civil Supplies Anindita Mitra and Director Punjab Remote Sensing Centre Dr. Brijendra Pateriya.

PUNJAB CM PRESENTS SPORTS AWARDS WORTH RS. 15.55 CR TO 23 C’WEALTH & ASIAN GAMES WINNERS

This slideshow requires JavaScript.



Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Thursday presented the State Sports Awards, worth Rs. 15.55 crore, to 23 players in recognition of their outstanding performance in Commonwealth and Asian Games-2018.

Legendary athlete Milkha Singh accompanied the Chief Minister at the event, where an Apple I-phone was also presented to each of the players, along with the certificates. Speaking on the occasion, Captain Amarinder reiterated his government’s commitment to promote sports at the grassroots level, and to motivate youngsters into sports through various initiatives. He expressed the confidence that Punjab players would shine in the next Olympics as there was no dearth of talent in the state. The Punjab Government would channelise the energy and talent of sports stars positively to secure medals in the Olympics, he added. IMG_20181011_135655

Among those honoured by the Chief Minister were Heena Sidhu, who has been awarded Rs. 1.75 crore for clinching gold, silver and bronze medals in Pistol Shooting in Commonwealth and Asian Games. Other awardees in the Commonwealth category are Pranav Chopra (Rs. 75 lakh for Gold in Badminton), Anjum Moudgil (Rs. 50 lakh for Silver medal in Shooting), Navjeet Kaur Dhillon (Rs 40 lakh for winning bronze medal in Discus throw), Vikas Thakur (Rs. 40 lakh for Bronze in Weightlifting). Weightlifter Pardeep Singh’s mother received his award for Rs 50 lakh for winning Silver medal. 

Among the Asian Games Gold medal winners, Tajinder Pal Singh Toor and Swaran Singh were conferred Rs 1 crore each respectively in Shotput and Rowing. Sukhmeet Singh received award and Rs. 1 crore for Gold in Rowing, while Rs. 1 crore was awarded to Arpinder Singh for winning Gold in Triple Jump (Athletics), Rs. 75 lakh to Randeep Kaur Khehra for Silver medal in Kabaddi, Rs. 75 lakh to Reena Khokhar for Silver in Hockey, Rs. 50 lakh to Rupinder Pal for Bronze medal in Hockey, Rs. 75 lakh to Gurjit Kaur for Silver in Hockey, and Rs 50 lakh to Akashdeep Singh, whose award was received by his father. An award of Rs 50 lakh was by the mother of Hockey player Manpreet Singh.

IMG_20181011_135529Among other awardees were the Hockey players who won the Bronze in the Jakarta Asian Games. They were all given Rs. 50 lakh each, which was received by their respective family members as they are currently in the national camp of Indian Hockey. Through a live online message, they extended their thanks to Punjab Government for honouring them and assured that they would bring more laurels to the state and the nation. These awardees were Mandeep Singh, Harmanpreet Singh, Simranjeet Singh, Krishna Bahadur Pathak and Dilpreet Singh. 

Award and prize money of Rs. 50 lakh was given to Bhagwan Singh, bronze medal winner in Rowing.

Describing the Sports Awards ceremony as a historic occasion in the history of Punjab Sports, the Sports Minister Rana Gurmit Singh Sodhi said it was a matter of great pride that  the state was being led by a Sports person, Captain Amarinder Singh, and the state had recently unveiled a comprehensive Sports Policy, which would further give a fillip to sports in Punjab. He said that the Chief Minister had also assured to provide Government jobs to players with outstanding performance according to their qualification. The Sports Minister also announced that Punjab Government would ensure the best coaching facilities and state-of-the-art infrastructure so that the state could scale new heights of success in National and International competitions.

This slideshow requires JavaScript.

He said that State has identified land for setting up Sports University at Patiala. A great marathon will be organised by the department at state as well as district levels, he added. The Minister also called upon the Industrial units to adopt sports and players to further strengthen the Sports in the state.

Local Bodies Minister Navjot Singh Sidhu, MLA Pargat Singh and President Punjab Olympic Association Sukhdev Singh Dhindsa were also present at the event.

Actor and comedian Gurpreet Ghuggi, addressing the gathering, lauded the initiative of Punjab Government for restoring the sports culture in Punjab, which was earlier one of the frontrunner sports states in the country.

Padma Shri Bahadur Singh, Arjuna Awardees Baljit Sing Dhillon, Gurdev Singh Gill, Jaipal Singh and Jagjit Singh, Olympians Ajit Singh, Sukhbir Singh Gill, former DGP Mahal Singh Bhullar, Secretary General of Punjab Olympic Association Raja K S Sidhu and comedian Kapil Sharma were also present.

Among others who attended the event were Health Minister Brahm Mohindra, Revenue Minister Sukhbinder Singh Sarkaria, Forest Minister Sadhu Singh Dharamsot, Animal Husbandry Minister Balbir Singh Sidhu, Power Minister Gurpreet Singh Kangar, Media Advisor to CM Raveen Thukral, Member Parliament Chaudhary Santokh Singh, Chairman Mandi Board Lal Singh, MLAs Inderbir Singh Bolaria, Raj Kumar Verka, Fatehjang Singh Bajwa, Kushaldeep Singh Dhillon, Gurpreet Singh GP, Angad Singh Saini, Sunil Dutti, Sushil Rinku and Harjot Kamal Singh besides DGP Suresh Arora, Additional Chief Secretary Sport Sanjay Kumar, Principal Secretary to CM Tejveer Singh and Director Sports Amrit Kaur Gill.

PWD Minister Launches Punjab Roads GIS Portal and Punjab Sadak Sewa Mobile App

Vijayinder Singla also flags off the Mobile Testing Van



GISTapping the IT potential for bringing efficiency, transparency and accountability in the Public Works Department, Mr. Vijayinder Singla PWD Minister Punjab launched the Punjab Roads GIS Portal and Punjab Sarak Sewa (PSS) Mobile App here on Monday at MGSIPA Auditorium, Chandigarh. He also flagged off a Mobile Testing Van, newly inducted into the Quality Control Laboratory of the Department.

PWD department with the technical support of NIC has prepared the GIS portal of Punjab roads wherein the details of all the roads as to whether they are State roads, National highways, roads of Mandi Board, link roads, District roads etc is available besides the other attributes of the roads like the length, width, crust thickness, year of construction, cost incurred and last repair undertaken would also be available. This portal is also linked with an Android App ‘Punjab Sadak Sewa’ (PSS). This app is available at Google Play. This app works as a grievance redressal mechanism started by the department. Anybody can login into the app and thereafter click the photo of the stretch of road that requires repair and upload it. The exact longitude-latitude supported picture will be received and forwarded to the officer concerned for necessary action.

 

Screenshot_20181008-195628
Download

This will help the department to spruce up its work as availability of digital data will expedite planning/implementation. The identification of roads to be repaired or the areas lacking connectivity would be available in an instant to the department. The Punjab Mandi board has already joined in the venture and has added the information pertaining to Mandis in this portal.

“We are expecting other departments to use this portal to update their department specific attributes like schools, hospitals etc so that this Punjab Roads GIS Portal turns out to be Punjab State GIS Portal. Captain Amarinder Singh led government believes in efficient and transparent working and Public Works Department is moving in this direction”, said Mr. Vijay Inder Singla while addressing the function organised to launch this portal.

Later, Mr. Singla flagged off the Mobile Testing Van equipped with latest state –of –art equipment to facilitate the testing of building and construction material in the field, especially in far flung areas. The latest machinery equips the department to gauge the strength of the buildings in an absolutely non- destructive manner, without causing any harm to the structure for culling out samples. He vociferously asserted that quality has to be the hall mark of all construction work. He said that there is no use initiating a punitative or a remedial action after the failure of a project; the focus has to be on quality control.

“The Quality Control Lab of the PWD department has been upgraded and augmented with latest testing machines and a mobile testing van with a total outlay of Rs. 2.82 crore. This Laboratory is the only approved material testing laboratory in the State of Punjab”, informed Mr. Singla while adding that this lab handles checking/testing of various construction materials and products being used in the constructions undertaken by Government agencies such as Department of Water Resources, Punjab Urban Development Authority, Panchayti Raj, Punjab Health system Corporation, P.S.I.D.C and Local bodies Department.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਗਲੋਬਲ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

  • ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਚ
  • ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
  • ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ-ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ


    This slideshow requires JavaScript.

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 9 ਸਥਿਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਟੰਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
    ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਈਗਲਜ਼ (ਅਮਰੀਕਾ), ਮੈਪਲ ਲੀਫ (ਕੈਨੇਡਾ), ਸਿੰਘ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ (ਪੰਜਾਬ), ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰਜ਼ (ਫਰਿਜ਼ਨੋ, ਅਮਰੀਕਾ), ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਇਨਜ਼ (ਭਾਰਤ) ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ (ਅਮਰੀਕਾ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟੀਮ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਟੀਮ ਕੁੱਲ 10 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
    ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 14 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਲੀਗ ਮੈਚ, 24 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੀਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 158 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਆਨਲਾਈਨ; ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ‘ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ

fardਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 164 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚੋਂ 158 ਕੇਂਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ (ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 100 ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ (ਕਲਾਊਡ) ਉਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਇਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ (ਡੀਐਲਆਰਜ਼) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀਐਲਆਰਐਸ) ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab Cabinet Gives In-Principle Nod to Sports Policy-2018 to Promote Sports & Strengthen Infrastructure

ENHANCES AWARDS FOR SPORTSPERSONS IN RECOGNITION OF EXCELLENCE IN NATIONAL & INTERNATIONAL PERFORMANCES



IMG_20181003_102025In a major initiative to promote sports among youth, the Punjab Cabinet led by Captain Amarinder Singh gave in-principle approval to the new Sports Policy-2018, authorizing the Chief Minister to decide on the matter of issuing separate guidelines for recruitment under the Sports quota.   

Underlining the need to ‘catch them young’ to groom budding players, the Chief Minister said the state government was committed to continuing with 3% reservation in all jobs of state Government, as well as in its Boards, Corporations, Cooperative/Statutory bodies and local authorities for graded sportspersons who are residents of Punjab and have represented the state at national level.

The Cabinet also decided to enhance the existing amount cash award to sportspersons in recognition of their outstanding performance at various national and international tournaments/championships.

In case of Olympic/Paralympics Games, held once in four years, the existing cash award of Rs.1.01 crore has been increased to Rs.1.50 crore for Silver medalists and Rs.51 lakh to Rs.1 crore for Bronze medalists, whereas the cash award of Rs.2.25 crore for Gold medalists remains unchanged.

In Asian/Para Asian Games held once in four years, the existing cash award of Rs.26 lakh has been enhanced to Rs.1 crore for Gold medal, Rs.16 lakh to Rs.75 lakh for Silver and Rs.11 lakh to Rs.50 lakh for Bronze medal. Similarly, in Official World Cup/Championship, held every four years, the existing cash prize has been increased from Rs.21 lakh to Rs.80 lakh for Gold medal, Rs.11 lakh to Rs.55 lakh for Silver and Rs.7 lakh to Rs.45 lakh for Bronze medal. In Commonwealth Games/Para Commonwealth Games, held once in four years, the sportsperson who clinches Gold medal would now get enhanced cash award of Rs. 75 lakh from the earlier Rs.16 lakh, Rs.50 lakh for Silver from existing Rs.11 lakh and Rs.40 lakh for Bronze from Rs.6 lakh.

Besides, the Gold medalist in World University Games/Championships would get cash award of Rs. 7 lakh, Rs.5 lakh for Silver and Rs.3 lakh for Bronze. The cash prize money for winning Gold medal in SAF Games/Afro Asian Games and National Games/Para National Games would be Rs.5 lakh, Rs. 3 lakh for Silver and Rs.2 lakh for Bronze.

In All India Inter-University Tournament/Championship, National School Games/Khelo India School Games and National Women Sports Festival/National Level Khelo India Tournament, the Gold medal winner would get cash award of Rs.50,000, Rs.30,000 for Silver and Rs.20,000 for Bronze. Similarly, the Gold medal winner would get Rs. 40,000 as cash award, Rs.20,000 for Silver and Rs.15,000 for Bronze in Senior National Championships organized by National Sports Bodies, held once a year.

Disclosing this here today, a spokesperson of the Chief Minister’s Office said the new policy would help involve the state’s youth in sports and physical activities. Besides, it would also be instrumental in building talent and excellence of sportspersons so as to enable them to bring laurels to the state at various national and international levels while participating in different sports competitions.

Pertinently, the Sports and Youth Services Department had formulated its Sports Policy in 2010. Since then lot of changes in the area of sports have taken place, necessitating change in the policy.

Listing the salient features of the new sports policy, the spokesperson said the policy provides for clear vision and goals, identifiable objectives and way forward for implementation. It categorizes games into high potential games and potential games, with the objective of paying focused attention to high potential games. The policy also aims at involving young children at an early age in the sports and physical activities, and intends to start sports activities in schools, colleges and universities, besides incentivizing Universities with higher achievements.

The policy also envisages the strengthening of existing Sports infrastructure and adding more such facilities at the district and sub divisional levels. In addition, it also aims to set up at least one play field in one village in each block. The policy also intends to encourage private partnership in improvement and setting up green field sports infrastructure in Punjab and for attracting NRIs in this area.

For managing career in sports, the Policy provides for financial assistance to Medal winners, through Maharaja Ranjit Singh Award and Scholarship and Pension Scheme. It also provides for employment incentives to sportspersons, and aims at developing human resources in terms of coaches and departmental officials by way of financial incentives, training, reservation in admission in different colleges and universities. Besides creating a centre of excellence, the policy also purposes to set up state sports university at Patiala.

Highlighting the new components of the Maharaja Ranjit Singh award, which is an expression of appreciation and gratitude of the state to the medal winners for winning laurels for the state and country, the spokesperson said that under the new policy, top 20 players and one differently abled player, who have won medal and participated in various international level tournaments and have been graded on a scale of 100 points as per the guidelines, will be selected every year.

All Padma, Arjuna and Rajiv Gandhi Khel Ratana Awardees, who were sportspersons of Punjab, would be automatically eligible for awards in addition to the select 20 players. Maharaja Ranjit Singh Awardee shall get Rs.5 lakh as cash award with Trophy and Blazer, and would be entitled to health insurance cover of Rs.1 lakh per year for indoor treatment for five years.

In addition, the state Government would also provide financial support as pension to veteran players who have won a medal at various international tournaments or championships, and have attained age of 40 years and are not employed or have an annual income of Rs. 6 lac or more per annum. This pension would be in addition to any sports pension being provided by the Central Government or any other agency except a pension as retired government employee by any government, in which case he would not be eligible for pension. The State Government would grant pension of Rs. 15,000 per month to a medal winner in Olympics, Rs. 7500 per month to a medal winner in Asian/Commonwealth games and World Games, Rs. 5,000 per month for national games medal winners, who have won at least two medals in last five national games. 

In order to motivate the coaches, cash award would be given to those who have trained players who win medals in Olympics, World Championships, Asian and Commonwealth Games. Such coaches, who have trained at least for one year and whose trained players win medals would be given cash award equivalent to 40% of the cash award, which the player shall be entitled to under this policy. In case of multiple players winning medals in events other than team events who have been trained by a coach, for every additional medal, the coach would be entitled to 20% of the cash award to which the additional players are entitled to. In case of team events the coach will be entitled to the same amount of cash award as a single player as team member is entitled to.