MANPREET BADAL EXPLORES NEW VISTAS OF INVESTMENT IN PUNJAB WITH SEVERAL MNCs AT WEF

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


Davos

A high level delegation from Invest Punjab led by the Finance Minister, Manpreet Singh Badal had detailed discussions at two strategic sessions on Wednesday at the World Economic Forum.

According to an official spokesperson, Manpreet Badal joined the discussions with the heads of the several Multi National Companies including Mr. Bertrand Camus, CEO, Suez, Mr. Peter Bakker, President and CEO, WBCSD, Ms. Virginie Helias, Chief Sustainability Officer, P&G and others at the P&G session on “The 50L Home Coalition: Joining Forces to Reinvent Urban Living” to address the global water crisis.

The Finance Minister also shared the various water conservation campaigns like Jal Shakti Abhiyan etc that are being undertaken at the national level. In addition, he also highlighted the tremendous work being done in Punjab related to water conservation like creation of a Comprehensive Master Plan for water management in partnership with Mekorot (national water company of Israel) and the recent passing of the Punjab Water Resources (Management and Regulation) Bill 2020.

During another brainstorming session “Dubai Silk Road: Reinventing Trade and Logistics”, the Finance Minister joined UAE leaders like Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman & CEO, Emirates Airlines and Group, Sultan Al Mansoori, Minister of Economy, United Arab Emirates, Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman, DP World, Mr. Kunio Mikuriya, Secretary-General, World Customs Organization etc. for deliberating upon transforming global trade systems. Representing the Indian perspective as an emerging global trade hub, Mr. Badal also emphasised India’s, and Punjab’s, deepening ties with UAE across sectors such as agri export, food processing, logistics, real estate etc. Manpreet Badal also mentioned the great experience of industries like Sharaf Group (company has a logistics park in Punjab), Emaar (company is engaged in a real estate project in Punjab) and Virgin Hyperloop (company is currently identifying a hyperloop route) in Punjab.

The delegation met Mr. Shiv Vikram Khemka, Vice Chairman, Sun Group which is a diversified global group, with both operating and investment companies active in the areas of Private Equity, Renewable Energy, Oil & Gas, High Technology, Gold Mining and Real Estate. While the discussion focused mainly around energy and real estate. The delegation also apprised Khemka regarding huge potential in the education sector.

Productive meetings were also concluded with Mr. A. Gururaj, MD, Wistron (a Taiwanese OEM working primarily in the Electronics System Development and Maintenance sector) and Ms. Alisha Moopen, Deputy MD, Aster DM Healthcare (health care provider in Middle East, India & Philippines). Considering the significance of the ESDM, Healthcare and Medical Tourism sectors for the State, these meetings would prove to be a milestone for Punjab to attract investments from these firms.

The visiting delegation also had a meeting with Sultan Ahmed Bin Sulayem, Group Chairman, DP World wherein advance deliberations took place on DP World’s upcoming investment in a logistics park in the State.

Another meeting was also held with Mr. Neeraj Kanwar, Vice Chairman & MD, Apollo Tyres regarding a potential investment in a manufacturing unit in Punjab. The delegation also renewed contact with Mr. Yusuff Ali, Chairman, Lulu Group and explored new possibilities for expanding their current export agri & other products capacities from the State, the spokesperson added.

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE


ਦੇਵੋਸ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਵਫਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਣਨੀਤਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਦੇ “50ਐਲ ਹੋਮ ਕੋਲੀਸਨ: ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫੋਰਸ ਟੂ ਰੀਨਵੈਂਟ ਅਰਬਨ ਲਿਵਿੰਗ“ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਏਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਬਰਟਰੈਂਡ ਕੈਮਸ, ਡਬਲਯੂਬੀਸੀਐਸਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਪੀਟਰ ਬਕਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਜੀਨੀ ਹੇਲਿਆਸ, ਚੀਫ ਸਸਟੇਨਬਿਲਟੀ ਅਫਸਰ, ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਕਰੋਟ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਬਿੱਲ 2020 ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

“ਦੁਬਈ ਸਿਲਕ ਰੋਡ: ਰੀਇਨਵੈਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰਾਤ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਸਈਦ ਅਲ ਮਕਤੂਮ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨਿਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਮਨਸੂਰੀ, ਡੀ ਪੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਸੁਲੇਯਮ, ਵਰਲਡ ਕਸਟਮ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੁਨੀਓ ਮਿਕੂਰੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਫ ਗਰੁੱਪ (ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਹੈ), ਈਮਾਰ (ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਰਜਿਨ ਹਾਈਪਰਲੂਪ (ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹਾਈਪਰਲੂਪ ਰੂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਕਿਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਵਿ ਵਿਕਰਮ ਖੇਮਕਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੈਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਕ ਵਿਭਿੰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਉੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।  ਵਫਦ ਨੇ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਗੁਰੂਰਾਜ ਐਮਡੀ ਵਿਸਟ੍ਰੌਨ(ਤਾਇਵਾਨੀ ਓ.ਈ.ਐਮ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ) ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮੂਪਨ, ਡਿਪਟੀ ਐਮਡੀ ਐਸਟਰ ਡੀਐਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ(ਮਿਡਲ ਈਸਟ,ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਈਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਆਏ ਹੋਏ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਸੁਲੇਯਮ, ਗਰੁੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡੀਪੀ ਵਰਲਡ ਨਾਲ  ਵੀ  ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੰਵਰ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਐਮ.ਡੀ ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਕਲਪ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE


ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ”ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ) ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਇਕ ਆਲਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17.ਐਮ.ਏ.ਐਫ.  ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 13 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਲਈ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਡਾ.ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਭੂਪ ਚੰਦ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

All-party meet convened by Capt Amarinder Singh resolves unanimously that GOI should not allow transfer of Punjab’s river water to non-basin areas

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


Resolution seeks amendments to proposed inter-state river disputes act for assessment of water availability

Leaders of all parties hail CM’s initiative, Capt Amarinder Singh proposes similar meets every 6 months on important state issues


Chandigarh

Expressing grave concern over the state’s critical water situation, an all-party meeting, chaired by Chief Minister Captain Amarinder Singh, on Thursday demanded reassessment of the state’s water availability and unanimously resolved that the Government of India should ensure that Punjab river water is not in any way transferred from basin to non-basin areas of the state’s three rivers.

All parties also unanimously demanded suitable amendments to the proposed Inter State River Water Disputes Act to set up a new tribunal, to ensure that Punjab gets adequate water “in a just and equitable manner in keeping with its total demand and securing livelihood of the future generations.”

The RESOLUTION read: “Punjab does not have surplus water and is facing a threat of desertification with declining availability of its river water and fast depleting groundwater. State’s groundwater that meets 73 per cent of its irrigation requirements, has declined to alarming levels, threatening the livelihood of farmers and other poor people.

“In such a situation, it is unanimously resolved that the Government of India should ensure that Punjab river water is not in any way transferred from basin to non-basin areas of three rivers, namely Ravi, Sutlej and Beas as per internationally accepted riparian principle. Further, alternatives should be ascertained, including amendments to the proposed Inter State River Water Disputes Act to set up a new tribunal for a complete de novo assessment of availability of river waters before final decision, to harness, develop and provide adequate water to Punjab in a just and equitable manner in keeping with its total demand and securing livelihood of the future generations.”

The resolution was moved by Cabinet Minister Sukhbinder Singh Sarkaria at the all-party meeting convened by the Chief Minister to ascertain ways to address the state’s continuously aggravating water crisis.

Though the resolution did not mention SYL, leaders of all political parties, including the Akali Dal and AAP, termed any move to construct the canal fatal for the state. All the parties hailed the Chief Minister’s initiative in convening the meeting on the critical issue.

The Chief Minister later welcomed the positive and constructive suggestions given by leaders of all the parties and said his government would seek time from the Prime Minister to take an all-party delegation to represent Punjab’s case. The internationally accepted riparian principles had been ignored in the distribution of water in India, he pointed out, stressing the need to correct the same. He also announced that his government would hold such all-party meetings every six months to discuss important issues related to the state.

Terming the water problem a vital issue of concern to the whole of Punjab, and not just to his government or the Congress party, the Chief Minister, at the outset, set the tone for the meeting by pointing out that water had emerged as a global issue in view of the climate change and melting glaciers. Cities were predicted to go under water across the world, he noted, adding that while that “might not happen in our time, we owe it to the future generations to find a solution.” The meeting, he said, had been convened to discuss the issue threadbare and arrive at a consensus to facilitate the formulation of a cohesive and long-term policy.

Expressing concern over the depleting ground water table, the Chief Minister observed that the level in Punjab rivers had reduced from 17 MAF, as listed by the Eradi Commission, to less than 13 MAF now. His government, said the Chief Minister, had been pressing the Prime Minister to form a fresh Commission to assess the current water levels in Punjab’s three rivers. This was imperative in view of the changed situation, he told mediapersons after the meeting. The Chief Minister clarified that the Bains brothers had not been invited to the meeting as only political parties recognised by the Election Commission had been included in the list of invitees.

Earlier, speaking during the meeting, Leader of Opposition Harpal Singh Cheema (Aam Aadmi Party) extended full support to the government in promoting diversification of crops to enable water conservation in the state. The state should file another suit in the Supreme Court seeking fresh assessment of the available water in Punjab and insist on redistribution of water on riparian laws, he said. The situation in Malwa was particularly bad, he said, citing the growing number of cancer cases resulting from industrial water pollution, especially in Budha Nalla, he noted.

Aman Arora (AAP) urged the state government to form a sub-committee of minister, officers and representatives of all political parties to further work on the vital issue.

Shiromani Akali Dal’s Balwinder Singh Bhunder said the parties should not indulge in blame games but should unite to protect Punjab’s water resource. Terming SYL a major issue, he said apart from legal remedies, it was important also to pursue the matter politically. Extending his party’s support to any steps taken by the Captain Amarinder government to tackle the crisis, he said reassessment of the water levels in Punjab’s rivers was imperative.

Dubbing SYL as suicidal for Punjab, Mahesh Inder Singh Grewal (SAD) endorsed the Chief Minister’s oft repeated warning that it would lead to violence and possible revival of terrorism in the state. The Supreme Court, he felt, should hear a fresh petition and stay its decree on construction of SYL. If the Centre’s fresh legislation for a new tribunal is passed, it would spell disaster for Punjab, he added. Calling for change in Section 12 of the Inter-State River Water Dispute (Amendment) Bill, 2019, to protect Punjab’s water interests, he underlined the need to put up a united fight on the issue.

SAD leader Prem Singh Chandumajra was also of the view that riparian laws needed to be followed in water allocation to Punjab.

Madan Mohan Mittal (BJP) thanked the Chief Minister for bringing all parties on one platform on the critical issue. He stressed the importance of breaking the paddy/wheat cycle and ensuring diversification, along with regeneration of ground water, to boost the income of Punjab’s farmers, who were reeling under major debts despite their contribution to the nation’s food security. He agreed with the government’s stand for MSP support by the Centre for crop diversification.

Bant Brar (CPI) and Sukhwinder Singh Sekhon (CPM) wanted the Longowal accord to be followed in the distribution of water. Sekhon was of the view that the Swaminathan Commission report should be implemented in toto in the interest of the farmers.

Jasbir Singh Garhi, BSP State President, said Punjab had always been discriminated against by the central government, thus denying its due water share.

Manjit Singh (Trinamool Congress) said his party was with the state government on saving water, especially through crop diversification. To prevent wastage of water, the government should stop giving free power for tubewells, and rainwater harvesting should be promoted, along with sewage treatment, to conserve ground water, he added. He suggested that the government should give 100% subsidy for construction of composite pits for recharge of water.

Swaran Singh (NCP) also batted for reassessment of water levels to ensure that Punjab is not cheated out of its due.

In his concluding remarks, Punjab Congress president Sunil Jakhar urged all parties to show collective will, leaving their egos aside in order to save Punjab. He suggested an all-party delegation to meet the Prime Minister with a mercy petition, given that people would start dying unless the problem is resolved at the earliest.

The other leaders who participated in the All Party Meeting included MLA Aam Aadmi Party Kultar Singh Sandhwan, SAD leader Tota Singh, BJP leader Manoranjan Kalia, CPI leaders Bhupinder Sambhar, Dr. Joginder Dayal, Secretary CPI (M) Sukhwinder Singh Sekhon,, CPI (M) leader Bhup Chand, State General Secretary BSP Nachhattar Pal, State Secretary of BSP Dr. Jaspreet Singh, Trinamool Congress State General Secretary Gurpreet Chauhan, Roshan Lal Goel and NCP leader Gurinder Singh.

Prominent amongst those present in the meeting included Local Government Minister Brahm Mohindra, Rural Development and Panchayats Minister Tript Rajinder Singh Bajwa, Water Supply and Sanitation Minister Razia Sultana, CM’s Media Advisor Raveen Thukral, CM’s Political Secretary Capt. Sandeep Sandhu, Chief Principal Secretary to CM Suresh Kumar, Chief Secretary Karan Avtar Singh, Principal Secretary Water Resources A. Venu Prasad, Principal Secretary to CM Tejveer Singh, Special Principal Secretary to CM Gurkirat Kirpal Singh, Special Secretary Water Supply and Sanitation Gaggandip Singh Brar.

PUNJAB DELEGATION HOLDS STRATEGIC TALKS WITH GLOBAL BUSINESS LEADERS AT DAVOS

IMG-20200122-WA0002
Punjab delegation, led by Finance Minister Manpreet Singh Badal, holds discussions with Mr. Israel Makov, Chairman  Sun Pharma Group, at Davos.

Davos, January 22

Strategic discussions and meetings with global business leaders marked Punjab’s first day in Davos for its second visit to World Economic Forum (WEF) at Davos, Switzerland, on Tuesday.

The high-level Punjab delegation, led by Finance Minister Manpreet Singh Badal, met Chris Johnson, CEO, Zone Asia, Oceania and sub-Saharan Africa, Nestle; Israel Makov, Chairman, Sun Pharmaceuticals; Phillip Myer, Global Public Policy Head and Govt. Affairs, Pepsi Co; Surendra Patawari, Chairman, Gemini Corporation Belgium; Magesvaran Suranjan, President, Asia Pacific, Middle East and Africa at Procter & Gamble; Ho Kuen Loon, Global CEO, Fullerton Healthcare; and Sucheta Govil, COO, Covestro AG.

The delegation also comprises of Advisor Invest Punjab, Mr. B.S. Kohli and CEO Invest Punjab, Mr. Rajat Agarwal.

In line with this year’s theme of WEF “Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World”, the Finance Minister started the day with participating in the Food Steward Board Meeting on ‘Shaping the Future of Food’. Forty leaders from the public and private sectors discussed collective cooperation on strengthening and shaping food systems. Badal showcased the various initiatives taken by Punjab government to support inclusive growth for farmers, as well as access to new technologies and partnerships in a move towards promoting sustainable agriculture.

Apart from sharing various agendas such as emphasis on forming global linkages, the Punjab Government and WEF are also experiencing milestones together this year. For Punjab, both the celebrations of the 550th Birth Anniversary of Guru Nanak Dev ji and the Progressive Punjab Investors’ Summit 2019 were recently concluded, while WEF 2020 marks the 50th anniversary of the event.

The 4-day event (21st-24th Jan 2020) will see attendance by numerous dignitaries including US President Donald Trump, Britain’s Prince Charles, German Chancellor Angela Merkel, Vice-Premier of the People’s Republic of China Han Zheng, Prime Minister of Italy Giuseppe Conte, President of the European Commission Ursula von der Leyen, and President of the Swiss Confederation Simonetta Sommaruga.

This will be an unparalleled opportunity for Punjab to network with global leaders & thinkers, and engage with them to shape global, regional & industry agendas and establish Punjab’s position within these agendas. It is also an important platform for Punjab Government to position “Brand Punjab” as a favoured investment destination.

WEF is a platform which gets the best minds of the world together to shape the future. The progressive reforms and initiatives taken by the Punjab Government are being appreciated and acclaimed at the global stage.

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਯੂਨਿਟ

  • ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ 336 ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਏ
  • ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

This slideshow requires JavaScript.


ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਯੂਨਿਟ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 22 ਦਸੱਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 336 ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਸ਼ਣ, ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਂਗ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸ. ਰਾਜਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਚਾਰਜ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਏ.ਐੈਸ.ਆਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਕਾਸਮ ਅਲੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਈਕਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 336 ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚੋਂ 203 ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ 133 ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਉ ਜਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸ ਐਪ ਨੰਬਰ 80542-00166 ਤੇ ਮਸੈਜ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਉ। ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਹਾਰਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਸ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

This slideshow requires JavaScript.


ਮੋਗਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਫੱਕਰ ਬਾਬਾ ਦਮੂ ਸ਼ਾਹ ਵਿਖੇ  ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੀਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਤੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਹੀ ਜਨੇਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋੋਲ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਣ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ  ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 15 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 10 ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਚ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਬਰਾੜ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚੋ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ 2018 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਧਰਮਕੋਟ-ਕਮ-ਰਸੀਵਰ ਫੱਕਰ ਬਾਬਾ ਦਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।