ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ

For English Version CLICK HERE

  • ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਧਿਐਨ


1 Pic Odisha Visit Cooperation Minister”ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।” ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਏਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਵੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਕਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਵੈਨ ਨੇ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

4 Pic Odisha Visit Cooperation Ministerਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੋਰਧਾ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਵੈਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।

2 Pic Odisha Visit Cooperation Ministerਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੱਖਣਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਬਾਤਿਸ਼, ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਮੱਲ੍ਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਸ. ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Advertisements

Punjab, Odisha Cooperation ministers call for strengthening cooperative movement to save farmers

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

  • National level forum of Cooperation Ministers need of hour, says Sukhjinder Singh Randhawa
  • Studies computerization of Cooperative Banks & Primary Agricultural Credit Society of Odisha


1 Pic Odisha Visit Cooperation Minister“The Cooperative sector has tremendous potential for being the major money-spinner for the States across the country and to make this vision come to fruition a formal or informal forum of the Cooperation Ministers of all the States is must where state-specific grievances and needs can be discussed for onward recommendation to the Government of India.” These views were expressed by the Cooperation and Jail Minister, Punjab, S. Sukhjinder Singh Randhawa during the course of his visit to Odisha (29th-31st July 2019) along with delegates from Department of Cooperation, Punjab and Punjab State cooperative Bank.

The delegation from Punjab led by the minister visited the Odisha State Cooperative Bank, DCCB Head Office and its Mahila branch at District Khordha and one of the Primary Agricultural Credit Society (PACS) at Sishupal Garh to witness first hand the computerization of Cooperative Banks and PACS in the state of Odisha.

4 Pic Odisha Visit Cooperation MinisterDuring the sojourn, he held a meeting today with Minister of Cooperation and Food and Civil Supplies Government of Odisha Mr. Ranendra Pratap Swain during which the latter agreed to the proposal mooted by S. Randhawa. The minister was also apprised about the core banking solution System besides holding interacting with the Secretaries of societies and salesman of various bank branches and having a deep look into the working of branches.

On the occasion, Mr. Ranendra Pratap Swain appreciated the path-breaking initiatives taken by the State of Punjab in respect of the cooperative sector and said that the steps initiated by the Punjab Government for the strengthening of the cooperative sector would also benefit the farming sector and are worth emulating.

Both the ministers were of the strong opinion that cooperation is the backbone of agriculture and the sector needs to be brought under sharp focus for the strengthening of the nation’s economy.

During the meeting both the ministers appreciated the initiative taken by Odisha State Cooperative Bank and Department of Cooperation in the State of Odisha. S. Randhawa expressed his deep sense of appreciation and informed that the experience was highly educative and assured that they would implement the best practices that are being adopted by Odisha.2 Pic Odisha Visit Cooperation Minister

The delegation accompanying S. Randhawa included the Registrar, Cooperative Societies, Punjab, Mr. Vikas Garg, MD, Punjab State Cooperative Bank Dr. S.K. Batish, Chief Information Technology Officer Mr. P.M.S. Malhi, Senior IT Officer Mr. Sanjay Gupta, and the Consultant Punjab State Cooperative Bank Mr. K.S. Pandey.

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

For English Version Click HERE

  • ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
  • ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 


5ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਡਟਣ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਡੀਲਰਾਂ/ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ੍ਰਜ਼ ਖੋਲਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਏਮਜ਼ ’ਚ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।

ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।’’ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਬੀ., ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਨੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੋਕਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਕੋਕਾ (ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਇਮ ਐਕਟ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਿਗ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ/ਯੋਜਨਾ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹਕੋਕਾ ਅਤੇ ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਵੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨਿਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

2ND INTER-STATE DRUGS MEET DECIDES TO SET UP JOINT WORKING GROUP FOR INFORMATION SHARING

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

  • NORTHERN STATES AGREE TO MAKE DRUG ERADICATION A PEOPLE’S MOVEMENT, LAUNCH MASS AWARENESS PROGRAMMES
  • CAPT AMARINDER CAUTIONS AGAINST MCOCA-LIKE LAWS EVEN AS HARYANA, HIMACHAL CMs TALK OF INTRODUCING SIMILAR LAWS FOR DRUGS


5Terming drugs a national problem, the Second Joint Conference of Chief Ministers of the northern states on Thursday decided to set up a joint working group, involving officials of the Health and Social Justice Departments of all states, to share experiences and best practices in their respective campaigns against drugs.

The states expressed concern over the inflow of drugs from Pakistan, Afghanistan, Nigeria and other countries, and called for closer collaboration to battle the menace and make the region ‘Nasha Mukt’.

In a joint statement issued at the end of the conference held at Chandigarh, the Chief Ministers of Punjab, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh and Uttarakhand, joined by top officials from Delhi, Jammu & Kashmir and Chandigarh, agreed on a series of powerful measures to eradicate the drugs scourge from the region. These included joint operations at the inter-state borders, information sharing and implementation of the best practices of the participating states.

There was a consensus among the states on the importance of strengthening the information sharing mechanism on drugs and drug dealers/smugglers, for a more effective crackdown against them.

It was also agreed that all the states would launch major awareness programs and strive to make eradication of drugs a peoples’ movement.

The conference recognised drugs as a national problem, requiring collective efforts of all the states for its successful eradication. It proposed, therefore, to jointly press the Government of India to come out with a National Drugs Policy in order to effectively tackle the menace.

It agreed to consider the opening of a Regional Training Centre for Training of Investigators for proper investigation of NDPS cases at Chandigarh. The states also agreed to take up with the Government of India a proposal to establish a Regional Drug Dependence Treatment Centre in Chandigarh Tricity area, on the lines of National Drug Dependence Treatment Centre (NDDTC) AIIMS, New Delhi.

“We believe that these efforts will go a long way in eradicating this scourge from the region, thus protecting our youth and our future generations, and ensuring a safe, secure and healthy society,” said the joint statement. The states further said they were committed to “continuing and strengthening the process of consultation and cooperation, to collaborate even more closely and actively for making the region ‘Nasha Mukt’.”

The conference, which opened with Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh suggesting some tough measures to tackle the problem, was attended by officials of IB, NCB and other central agencies.

Underscoring the growing threat from ISI’s narco-terrorism game-plan, Captain Amarinder said the money from the drug trade was being used by Pakistan to carry on its nefarious and divisive activities in India. ISI was trying to play on the sympathies of the Sikhs through steps like the Kartarpur Corridor while, at the same time, trying to destabilise Punjab by backing SFJ’s Referendum 2020, he said. ISI continued to back terror groups, with Pak factory-made grenades found to have been used for terror activities in Punjab, he added.

Describing the conference as a red letter-day for mutual cooperation among the state, the Chief Minister, however, called for closer examination of laws like MCOCA before implementing them in other states as they had a lot of scope for misuse. He, however, agreed on the need to further strengthen the NDPS Act.

Haryana presented an action taken report on decisions taken at the last meeting. Haryana Chief Minister ML Khattar called for a comprehensive joint programme to tackle the problem of drugs, which he described as a social rather than a political issue. He stressed the need to cut off drugs supply to prevent youth from getting addicted, and also advocated an inter-state cell phone base of live data of absconding offenders and to keep track of dealers and their associates. Khattar also underlined the need to strengthen investigations to prevent acquittal of offenders and suggested stringent laws and training programmes for investigators. Haryana, he said, was all set to enact HCOCA (Haryana Control of Organised Crime Act) to prevent organized crime, on the lines of POCA.

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot said his state was at the receiving end of drug smuggling due to its shared border with Pakistan. Supporting Captain Amarinder’s demand for a National Drugs Policy, he called for strong steps to destroy the parallel economy being run by drug smugglers.

Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur also called for a policy/plan to further strengthen the efforts of the northern states, with a public movement to create awareness and reverse the trend. He appreciated Punjab’s Buddy Programme and said his government will try to replicate it in his state. He also said Himachal Pradesh was considering a legislation on lines of HCOCA and MCOCA to tackle drugs. Thakur said in continuation of the decisions taken at the first conference, all the participating states will post their officers for coordination, at the common secretariat being set up for the purpose in Panchkula, by August 15.

Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat was of the opinion that the awareness campaign against drugs should be made a part of school education, especially in view of the growing use of women and children as couriers.

Punjab DGP Dinkar Gupta said Attari border was being used actively to smuggle drugs that go to all states, and called for proper infrastructure, with full truck body scanners and canine units, to check the same. He mooted creation of a separate central agency only for drugs, on the lines of NIA, to probe national and international links of drug smugglers, or alternatively the strengthening of the investigation wing of NCB.

It was announced that Himachal Pradesh will host the next regional conference on drugs in Shimla early next year.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼

For English Version CLICK HERE

  • ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ
  • ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
  • ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
  • ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ


PHOTO-2019-07-25-12-10-36_2ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ-ਅੱਤਵਾਦ (ਨਾਰਕੋ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ) ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ-ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ’ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਵੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਡਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਟਾਰੀ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ), ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰੀ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਹੈਰੋਇਨ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਕੈਟ-1988 ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਦਫ਼ਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਠਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ੍ਰਜ਼ ਖੋਲਣ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਰ/ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਰਾਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ/ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣੇ ਟਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸੁਟੀਕਲ ਓਪੀਓਡਸ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ/ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਅਮਲ-ਇਲਾਜ-ਰੋਕਥਾਮ’ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ) ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਪਹੰੁਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਲਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 27,799 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 33,756 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 780 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 1189 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 185 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬੱਡੀ ਅਤੇ ਡੈਪੋ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

PUNJAB CM MOOTS JOINT OPERATIONS ON INTER-STATE BORDERS AS PART OF ANTI-DRUG STRATEGY & ACTION PLAN

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

  • OPENS 2ND INTER-STATE REGIONAL CONFERENCE ON DRUGS WITH CONCERN OVER SPREAD OF NARCO TERRORISM BY PAKISTAN
  • ASKS OTHER STATES TO JOIN HIM TO PRESS GoI FOR NATIONAL DRUGS POLICY, MOOTS FAST TRACK COURTS FOR SPEEDY TRIALS


PHOTO-2019-07-25-12-10-36_2Expressing concern over the spread of narco-terrorism by Pakistan through various states, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Thursday proposed joint operations on the inter-state borders, as part of a series of collaborative measures to tackle the drugs menace.

In his opening remarks at the ‘2nd Regional Conference on Drug Menace – Challenges & Strategies’ held at Chandigarh, the Chief Minister unveiled a detailed strategy and action plan for the eradication of the scourge, for consideration and implementation by all the participating states.

The participating delegates included Haryana Chief Minister ML Khattar, Himachal Pradesh Chief Minister Jai Ram Thakur, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat, besides senior officials representing Jammu and Kashmir, Delhi and Chandigarh.

Pointing out that drug traffickers were not confined by national or state boundaries, Captain Amarinder said Pakistan was promoting narco-terrorism to create trouble in India, with drugs being pushed in through Uri and Kandla, among other places. Given the enormity of the problem, it was not possible for any state to tackle it alone, he said, calling for joint efforts, with a National Drugs Policy to combat the menace.

Pointing to last month’s huge seizure of drugs at the Integrated Check Post at Attari (Amritsar), the Chief Minister said it had exposed the existence of an active and organized drug smuggling racket and network through the Attari trade route. Investigations had revealed the involvement of a major International drug racket based in Pakistan as well as in Afghanistan, he said, adding that the problem had nationwide ramifications, with the northern region particularly vulnerable.

As part of the joint efforts, Captain Amarinder called for effective coordination and Joint operations with NCB, BSF and other central agencies, including the IB. Such joint operations should be intensified to tighten the noose against big drug smugglers/suppliers, such as those involved in importing a huge amount of drugs (heroin) across Indo-Pak border from Attari Land Port/Route, he emphasized.

Calling for a crackdown on the drug factories in all the neighbouring states, he said units manufacturing illicit synthetic drugs should be properly identified for suitable action. The Punjab Chief Minister also suggested that detention proposals of big Drug smugglers/suppliers of all States be prepared u/s 3 of PIT NDPS Act, 1988.

Captain Amarinder advocated fast track courts for speedy trials of NDPS offenders, especially big drug smugglers/suppliers involved in commercial quantity seizures/transactions. The matter would be taken by his government with the Hon’ble Punjab & Haryana High Court, he said, urging other states to also pursue the same.

The Chief Minister urged the neighbouring states to consider the opening of a Regional Training Centre for Training of Investigators for proper investigation of NDPS cases at Chandigarh. Existing Training Infrastructure/facilities available with Punjab/Haryana and Chandigarh could be utilized for the purpose, and support could be sought from NCB and UNODC for providing Trainers/Resource persons and training material.

Proposing the establishment of a Regional Drug Dependence Treatment Centre in Chandigarh Tricity area, on the lines of National Drug Dependence Treatment Centre (NDDTC) AIIMS, New Delhi, Captain Amarinder suggesting that the states jointly put the proposal before the Government of India.

In another important initiative, the Punjab Chief Minister mooted the development and implementation of an Information Sharing Platform, for real-time sharing of information, both in physical and virtual space, in view of the fact that areas near/adjoining inter-state borders invariably become sanctuaries for smugglers/gangsters/criminals. Often, drug suppliers/criminals, who are residents of adjoining States, are operating in neighbouring States, he pointed out, underlining the need for sharing of lists and morning photos of NDPS Proclaimed offenders.

The Chief Minister listed building of common databases and sharing of dossiers of interstate Drug Smugglers/ traders/peddlers among the measures for tackling the problem on a war footing. He further underlined the need for sharing of information relating to Pharmaceutical Opioids and synthetic drugs, as well as their factories, and also chemists/individuals supplying them.

Captain Amarinder cited some of the initiatives being taken by his government to tackle the problem of drugs in Punjab and exhorted the other states to collaborate more closely for the successful implementation of their joint strategy and action plan. The Chief Minister pointed to the success of the Special Task Force (STF) set up by his government in April 2017, and the Comprehensive Action against Drug Abuse (CADA) strategy being implemented in Punjab through a three-pronged approach based on a balanced emphasis on Enforcement-Deaddiction-Prevention (EDP).

Enforcement measures in Punjab, he said, have focused on breaking the supply chain of narcotics by increasing security and vigil including areas along the international border through tactical reinforcement behind BSF deployment. Further, action has been taken against drug traffickers at all levels in the supply chain for disruption of the distribution network. Special emphasis is being placed on the recovery of heroin.

Since April 1, 2017, after his government took charge, 27,799 cases had been registered under the NDPS Act, with 33,756 persons arrested, said Captain Amarinder, adding that 780 kgs of heroin and 1189 of opium, along with large quantities of other drugs, had been seized.

Captain Amarinder also spoke about the de-addiction and rehabilitation measures in place, in addition to the Outpatient Opioid Assisted Treatment (OOAT) approach, with 185 OOAT clinics providing free treatment. The Chief Minister shared with the conference the progress of the Buddy and DAPO programmes launched by his government as part of the preventive strategy against drugs.

Captain Amarinder underscored the importance for closer engagement, among the states, at various levels, including the level of the Political Executive, Home Secretaries, DGPs, and Health Secretaries.

PUNJAB CABINET CUTS DOWN EXPERIENCE REQUIREMENT FOR PROMOTION ACROSS CADRES

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

SANCTIONS NEW POSTS, REGULARISES OTHERS IN VARIOUS COLLEGES & FOREST DEPT



4The Punjab Cabinet on Wednesday approved an amendment to the service rules to cut down on the experience requirement for promotion across various cadres. The amendment, in line with the announcement by Chief Minister Captain Amarinder Singh in Vidhan Sabha on February 20, 2019, will help fill the vacant posts of higher cadres.

As per the decision of the Cabinet, which met under the Chief Minister, there would be no reduction in experience if requisite qualifying service is two years or less. Reduction of one year would be permissible in case the requisite qualifying service is more than two years but less than five years.

In the case where the requisite qualifying service is seven years or more, the reduction will be two years, while for qualifying service of 10 years or more, it would be three years, an official spokesperson disclosed after the cabinet meeting.

In a series of other important decisions, the Punjab Cabinet sanctioned several new teaching and non-teaching posts and regularized services for others in various state colleges.

The cabinet sanctioned recruitment for 228 posts, including 88 Teaching and 140 Non-Teaching posts, for the newly established College of Veterinary Sciences at Rampura Phul. Of these, 70 vacancies would be filled up this year itself. These would include 32 Teaching and 38 Non-Teaching posts.

The move would help in providing better Animal Health Care services in the state, which would further enhance milk production, besides encouraging livestock owners to improve breed of their milch cattle, said an official spokesperson after the cabinet meeting.

The Cabinet also regularised the services of 127 Assistant Professors, working in Government Aided Colleges, who have completed three years of service. The decision would involve an additional burden of over Rs. 4.38 Crores annually. The step would help enhance standards of higher education in the grant-in-aid colleges in the state. Of the total 1925 vacant posts of Assistant Professors in Grant-in-Aid Colleges, 1332 have been filled, out of which these 127 completed three years in September 2018. The Colleges will be required to complete the whole process of regularisation at their own level.

In another decision, Cabinet gave the nod to regularise services of three Forest Department employees currently working on contract basis as Surveyors (Social Mapper). This has been done in pursuance of the directions of the Punjab & Haryana High Court on the pattern of 28 employees regularized earlier.

Meanwhile, the Cabinet has okayed the restructuring of the administrative structure of the Department of Water Supply and Sanitation (DWCC) on a cost neutral basis, besides also giving nod to the recruitment plan for filling 748 posts in Group A, B, and C over the next three years and 1528 posts for specialised tasks immediately on contractual basis. The decision has been taken in view of the changed role of DWSS over the last decade – from a purely construction centric department to a service delivery department. The restructuring plan includes creation of a new planning, design and quality assurance wing, and strengthening of Finance and Revenue, water quality, social and IEC, IT and Legal Wings.