ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ Rs 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ

Punjab tourist destination

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਬਰਡ ਵਾਚ ਟਾਵਰ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਗਭੱਗ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਬੋਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਆਦਿ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਮਸਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ  ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਮਸਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਮੈਡੀਕਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਈਕੋ ਟੂਰੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਜਲਗਾਹ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisements

PUNJAB MAKES ITS DEBUT AT WORLD ECONOMIC FORUM, DAVOS

DELEGATION LED BY FINANCE MINISTER SHOWCASES PUNJAB AS MOST PREFERRED INVESTMENT DESTINATION



2 (3)
Punjab Finance Minister Manpreet Singh Badal, ACS Vini Mahajan and CEO-Invest Punjab Rajat Agarwal at Invest India Roundtable

DAVOS (SWITZERLAND)

A high level delegation from Punjab led by Finance Minister Manpreet Singh Badal participated in the World Economic Forum, DAVOS to showcase Punjab as the most preferred investment destination due to its investor friendly policies coupled with lucrative incentives.  

The Finance Minister was accompanied by the Additional Chief Secretary Industries and Commerce Vini Mahajan and CEO Invest Punjab Rajat Agarwal had several rounds of discussions with prospective investors from across the globe to invest in Punjab. Manpreet Badal assured the investors and entrepreneurs, who were keen to make investments of fulsome support and cooperation by the Punjab Government.

1 (6)
Punjab FM Manpreet Singh Badal with Lulu Group Chairman Yusuff Ali

As part of the visit, the Finance Minister attended WEF’s welcome reception on 21st January evening at Congress Centre, Davos and met Dubai-based Lulu Group’s Chairman Yusuff Ali on the sidelines. Lulu group had earlier in December expressed keen interest to start its venture in Punjab through an integrated project in Mohali. Finance Minister at Davos assured Yusuff Ali of support and excellent infrastructure from the Punjab Government.

On 22ND January, the delegation participated as part of “Industry 4.0” session organized by CII. This was followed by a roundtable discussion on “Developing an Export Economy for MSMEs in India” co-hosted by Invest India and PayPal, where the Finance Minister opined on creating a strategy and roadmap from industry and government cooperation to increase MSME exports. Secretary, Industrial Policy & Promotion Ramesh Abhishek, Managing Director Invest India Deepak Bagla, CEO PayPal Dan Schulman and leaders from other Global and Indian business houses also participated in the discussion.

The Finance Minister shared dais alongside Lokesh Nara (Andhra Pradesh’s IT Minister) , Amitabh Kant (CEO Niti Aayog) and Ramesh Abhishek (Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion) as part of “Country Strategy Dialogue on India” moderated by Gita Gopinath, Chief Economist, International Monetary Fund (IMF). The session saw tremendous interest and was a great platform for sharing Punjab’s views on strategic priorities for India.

As part of session on “Food Systems Action Platform”, the Finance Minister shared his views with the global community on a new vision for Agriculture and Food Safety. At the session, discussions were centered around cross cutting food system action initiatives such as resilience, nutrition, finance etc. required to formulate a consolidated action platform for ensuring food security in the world.

3 (2)
Punjab FM Manpreet Singh Badal, ACS Vini Mahajan with P&G’s M. Suran Suranjan

The delegation had fruitful meetings with Global Business and Political leaders including S. Iswaran (Minister of Communications and Information, Government of Singapore), M. Suran Suranjan (President, Procter and Gamble – Asia Pacific, India, Middle East and Africa), Mike Clayville (VP, Commercial Sector at Amazon Web Services) and Rakesh Bharti Mittal (Vice-Chairman, Bharti Enterprises).

The meeting with S. Iswaran was focused around enhancing infrastructure facilities in Punjab. He agreed to help engage Singaporean government-owned infrastructure consultancy company, Surbana Jurong for Urban Planning initiative of Government of Punjab.

Discussions with Procter and Gamble were focused around prioritizing Punjab for their agri-procurement, install manufacturing facility to cater enhancing demand in North India. Options were also explored into creating state-of-the-art R&D center for their recent foray into smart electronic consumer products. Amazon Web Services is looking to train thousands of youth in India in Cloud related technologies. Area of mutual cooperation in technology skill development and Startup incubation Centre were explored. Mr. Rakesh Bharti Mittal along with Punjab delegation discussed collaboration avenues in the area of telecom, agri-business, financial services, retail and communication.

Over the next few days, the Punjab delegation shall continue to leverage the WEF platform to engage in one-on-one meetings with global business leaders and shall also be sharing its views and thoughts on topics of worldwide relevance.

img_20190123_193752
Finance Minister Manpreet Singh Badal as part of Country Strategy Dialogue on India

 

Lulu group to explore export potential of agro products from Punjab to UAE

  • Concludes two-day visit by holding meetings with representatives of agro-based industry
  • Evinces keen interest to develop integrated project with a shopping mall, convention centre and hotel at Mohali over an area of 25 acres


A two-day follow up visit of UAE-India partnership summit at Dubai by Lulu Group International on Saturday concluded with the high-level delegation that accepted proposals for export of agro products and processed food to UAE and urged the representatives of agro and food processing industry to dispatch the product samples for exploring its export potential.

2 (2)The Group led by its Chief Executive Officer Saifee Rupawala, COO Saleem VI, Directors Salim and Ananth, Regional Director Rejith RK, Buying Manager Zulfiker K and Manager PDD Shamim S accompanied by the officials of Invest Punjab held marathon discussions with the key players of industry in both private and public sector.

During deliberations with the representatives of Lulu group, the MD Markfed Varun Roojam apprised them that the honey being produced by markfed has been processed after introducing bar coding technology at back end level ensuring traceability and won the gold medal for achieving that. The Group expressed its keen interest to get the Honey packed in their brand name from markfed.

Further, during meeting with MD PAIC Rahul Gupta, the delegation has asked PAIC for pricing of Certified Organic Brown Basmati, Atta and Kinnows.

1 (4)Meanwhile, the CEO Invest Punjab Rajat Aggarwal said that the visit of the Group would be instrumental in bringing huge investment in the state thereby propelling overall industrial growth besides providing remunerative prices for their crops, once the export takes off. He said that the Lulu Group had also shown considerable interest to come up with an integrated project including a mega shopping & convention centre and hotel, which would further supplement state’s efforts to attract huge investments in Punjab.

The CEO further pointed out that the Group was moreover satisfied after having visiting some prominent sites in Mohali for their proposed integrated project and desired a chunk of nearly 25 acres of land for setting up of integrated project. Besides this, the Lulu Group International having a network of 157 retail shopping centres in Gulf and other countries also showed enormous interest for making investment in a meat manufacturing facility in Punjab spread over nearly 50 acres of land.

3 (1)The Delegation held 15 one-to-one meetings with the representatives of various industries during its two-day visit to further explore the possibilities of export potential of their products besides developing synergy between the Group and local industry of the state.

Punjab CM gives debt relief of Rs. 1771 Cr to 1,09,730 marginal farmers to complete 2nd phase of commercial bank loan waiver

  • ANNOUNCES EXTENSION OF DEBT RELIEF TO FARMERS WITH LANDHOLDING OF 2.5 TO 5 ACRES
  • URGES PM TO ALLOW EXPORT OF POTATOES & SUGAR FROM PUNJAB TO C. ASIAN NATIONS


IMG_20181207_132541Giving further impetus to his government’s farmers’ debt relief scheme, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Friday gave debt relief against commercial bank loans to the tune of Rs 1771 crore for 1,09,730 eligible marginal farmers of four districts, and announced the extension of the waiver scheme to farmers with landholding of 2.5 to 5 acres.

The amount is being transferred directly to the accounts of the marginal farmers of commercial banks directly and the process will be completed by tomorrow, the Chief Minister said at a state-level function, where he symbolically handed over debt relief certificates to 25 farmers. The farmers covered in this phase belong to Patiala, Ludhiana, Sangrur and Fatehgarh Sahib districts.

IMG_20181207_132752Addressing the function, the Chief Minister said that in the next phase, farmers having landholding of 2.5 to 5 acres would get debt waiver towards both cooperative and commercial banks. Captain Amarinder Singh also reiterated his commitment to waive off the loans of the landless labourers in the subsequent phases of the implementation of the waiver scheme.

The Chief Minister said waiver upto Rs. 2 lakh had been given to all the marginal farmers and also to the small farmers who had availed loan upto Rs. 2 lakh under the scheme. He said that a sum of Rs. 1815 crore of 3.18 lakh marginal farmers of Cooperative Banks had been waived off in the first phase, in addition to Rs. 1771 crore of 1.09 lakh marginal farmers of Commercial Banks in today’s State Level Debt Relief Function.

The Chief Minister announced that as many as 2.15 lacs small farmers of Cooperative Banks would be covered in the 3rd phase, while 50752 small farmers of Commercial Banks would be covered in the 4th phase.

Underlining the need to export sugar and potatoes to Central Asian countries, the Chief Minister said that he had written to the Prime Minister Narendra Modi to include these items in the export list, which was cleared just yesterday. If the Government of India allows Punjab to export these products, sugarcane and potato farmers of the state would be immensely benefitted, he added.

IMG_20181207_132937Captain Amarinder Singh expressed concern about the problem of spurious seeds, agri-chemicals and other inputs that reach the farmers and said his government was maintaining a strict, 24X7 vigil to check sale of such products. He disclosed that a special campaign to ensure balanced use of fertilizers had led to reduction in Urea and DAP consumption by 1 lac MT and 46,000 tons respectively during Kharif-2018 as compared to the previous year. This, he said, resulted in net saving of about Rs. 200 crores.

Captain Amarinder Singh said that a campaign was launched to educate the farmers about judicious use of agro-chemicals on Basmati. The use of five pesticides, viz Acephate, Carbadazim, Triazophos, Thiamethoxam and Tricyclazole, had been discouraged during Kharif-2018. As a result, the quality of Basmati grain had started meeting international standards and resultantly, farmers were getting better prices of Basmati. This year, farmers are getting Rs. 3600-4000 per quintal as against Rs. 2600-3000 last year, he added.

Reiterating his commitment to the seamless procurement of crops, the Chief Minister said that his government had ensured hassle-free procurement of Paddy in spite of unprecedented heavy rains at the end of September. Till now, more than 187 lac tonns of paddy had been procured.

Captain Amarinder Singh said that the state, in collaboration with experts from Israel and PAU, would lay special focus on water conservation so that this precious natural resource could be conserved.

In his address, Mandi Board Chairman Lal Singh lashed out at the previous SAD-BJP for devastating the state’s economy and bringing Punjab under enormous debt burden. Due to the misdeeds and visionless policies of SAD-BJP government during its decade long rule, the outstanding debt had increased more than fourfold, to Rs. 2,08000 crore, by the time their term ended.

Health Minister Brahm Mohindra said that the pace of development in the state had been accelerated under the visionary approach of Chief Minister Captain Amarinder Singh. He said the Chief Minister would soon introduce cashless Health Insurance for 43 lakh families in the state, which would prove to be another milestone in the healthcare of common masses.

Former Union Minister Preneet Kaur lauded the Punjab Government for taking its prestigious debt relief programme to next level. She said the state was committed to holistic and all round development of all sections of the society.  

Member Parliament and PPCC Chief Sunil Jakhar said that the Chief Minister had shown the way to other State Governments and the Centre on how to waive off farmers’ debts. He said that the Chief Minister had promoted welfare of the farmers through the debt waiver scheme and fulfilled his poll promise to them.

This slideshow requires JavaScript.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1,09,730 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ

  • ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
  • ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਤੇ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ


IMG_20181207_132541ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,09,730 ਯੋਗ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1771 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਭਲਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

IMG_20181207_132752ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 3.18 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1.09 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2.15 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 50752 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਉਣੀ-2018 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

IMG_20181207_132937ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਉਣੀ-2018 ਦੌਰਾਨ ਏਸਫੇਟ, ਕਾਰਬਾਡੇਜ਼ਿਮ, ਟਰਾਈਜੋਫੋਸ, ਥੀਆਮੈਥੋਜ਼ਮ ਅਤੇ ਟਰਾਈਸਾਕਲਾਜੋਲ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਆਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2600-3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 3600-4000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 187 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੂਬਾ 2,08000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 16000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗ਼ਦੀ ਰਹਿਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਮਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ’ ਪੰਜਾਬ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

This slideshow requires JavaScript.

 

BUSINESS FIRST PORTAL ATTRACTS INVESTMENT PROPOSALS WORTH THOUSAND CRORES WITHIN FEW DAYS OF LAUNCH

Buoyed by the investor friendly initiatives of the state government, coupled with the incentives provided by the Industrial and Business Development Policy -2017, Invest Punjab has received 55 Common Application Forms (CAFs) with proposed investment amount worth Rs 21,536 crores and employment generation of 30,700 within just 10 days after the launch of the ‘Business First Portal’.
Out of the 55 applications, 29 have been received from Ludhiana and Mohali and the remaining from other districts across the state. As many as 44 CAFs are with an investment of more than one crore and 11 CAFs with investment of less than one crore.
On the directives of Chief Minister Captain Amarinder Singh, this unique initiative was taken by Invest Punjab to give further impetus to boost ease of doing business in the state. This pro-investor initiative will pave the way for further promoting industrial development in the state.
UntitledWith this initiative, the State Government will be able to ease the regulatory burden on the investors in the state. In the Business First Portal, approvals for applications of investors having more than 1 Crore Fixed Capital Investment (FCI) will be given by Punjab Bureau of Investment Promotion and for applications upto Rs. 1 Crores FCI will be given at the district level.
Portal launched by Captain Amarinder Singh on November 6, as a single-window clearance resource, will provide an independent interface to investors for their industrial grievance redressal, feedback and suggestions, the state-of-the-art online facility will further help in bringing fiscal incentives to investors in a time-bound manner under the Industrial and Development Policy-2017.
The portal will also be instrumental in creating enormous job opportunities through the establishment of new industrial ventures across the state, thus propelling the government’s ambitious ‘Ghar Ghar Rozgar’ scheme.
Notably, a slew of lucrative initiatives and incentives taken by the Captain Amarinder Singh’s government had already boosted business sentiment among industry, as reflected in the fact that investment of over Rs. 10,000 crores had been secured in the past 20 months, since the incumbent Government took over in March, 2017.

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹੈ ਖਡਿਆਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਡਿਆਲ ਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਡਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 135 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Photo Farmer Karamjit Singh_Village Khadial-1 dt 28-10-18ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 135 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ 24-25 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੂੜੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀ ਲਗਾਈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਔਸਤਨ 35-36 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀ ਕੁੱਲ 400 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਏਕੜ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ 265 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ।

ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਫਿਟ ਕੰਬਾਇਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।