Lulu group to explore export potential of agro products from Punjab to UAE

  • Concludes two-day visit by holding meetings with representatives of agro-based industry
  • Evinces keen interest to develop integrated project with a shopping mall, convention centre and hotel at Mohali over an area of 25 acres


A two-day follow up visit of UAE-India partnership summit at Dubai by Lulu Group International on Saturday concluded with the high-level delegation that accepted proposals for export of agro products and processed food to UAE and urged the representatives of agro and food processing industry to dispatch the product samples for exploring its export potential.

2 (2)The Group led by its Chief Executive Officer Saifee Rupawala, COO Saleem VI, Directors Salim and Ananth, Regional Director Rejith RK, Buying Manager Zulfiker K and Manager PDD Shamim S accompanied by the officials of Invest Punjab held marathon discussions with the key players of industry in both private and public sector.

During deliberations with the representatives of Lulu group, the MD Markfed Varun Roojam apprised them that the honey being produced by markfed has been processed after introducing bar coding technology at back end level ensuring traceability and won the gold medal for achieving that. The Group expressed its keen interest to get the Honey packed in their brand name from markfed.

Further, during meeting with MD PAIC Rahul Gupta, the delegation has asked PAIC for pricing of Certified Organic Brown Basmati, Atta and Kinnows.

1 (4)Meanwhile, the CEO Invest Punjab Rajat Aggarwal said that the visit of the Group would be instrumental in bringing huge investment in the state thereby propelling overall industrial growth besides providing remunerative prices for their crops, once the export takes off. He said that the Lulu Group had also shown considerable interest to come up with an integrated project including a mega shopping & convention centre and hotel, which would further supplement state’s efforts to attract huge investments in Punjab.

The CEO further pointed out that the Group was moreover satisfied after having visiting some prominent sites in Mohali for their proposed integrated project and desired a chunk of nearly 25 acres of land for setting up of integrated project. Besides this, the Lulu Group International having a network of 157 retail shopping centres in Gulf and other countries also showed enormous interest for making investment in a meat manufacturing facility in Punjab spread over nearly 50 acres of land.

3 (1)The Delegation held 15 one-to-one meetings with the representatives of various industries during its two-day visit to further explore the possibilities of export potential of their products besides developing synergy between the Group and local industry of the state.

Punjab CM gives debt relief of Rs. 1771 Cr to 1,09,730 marginal farmers to complete 2nd phase of commercial bank loan waiver

  • ANNOUNCES EXTENSION OF DEBT RELIEF TO FARMERS WITH LANDHOLDING OF 2.5 TO 5 ACRES
  • URGES PM TO ALLOW EXPORT OF POTATOES & SUGAR FROM PUNJAB TO C. ASIAN NATIONS


IMG_20181207_132541Giving further impetus to his government’s farmers’ debt relief scheme, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Friday gave debt relief against commercial bank loans to the tune of Rs 1771 crore for 1,09,730 eligible marginal farmers of four districts, and announced the extension of the waiver scheme to farmers with landholding of 2.5 to 5 acres.

The amount is being transferred directly to the accounts of the marginal farmers of commercial banks directly and the process will be completed by tomorrow, the Chief Minister said at a state-level function, where he symbolically handed over debt relief certificates to 25 farmers. The farmers covered in this phase belong to Patiala, Ludhiana, Sangrur and Fatehgarh Sahib districts.

IMG_20181207_132752Addressing the function, the Chief Minister said that in the next phase, farmers having landholding of 2.5 to 5 acres would get debt waiver towards both cooperative and commercial banks. Captain Amarinder Singh also reiterated his commitment to waive off the loans of the landless labourers in the subsequent phases of the implementation of the waiver scheme.

The Chief Minister said waiver upto Rs. 2 lakh had been given to all the marginal farmers and also to the small farmers who had availed loan upto Rs. 2 lakh under the scheme. He said that a sum of Rs. 1815 crore of 3.18 lakh marginal farmers of Cooperative Banks had been waived off in the first phase, in addition to Rs. 1771 crore of 1.09 lakh marginal farmers of Commercial Banks in today’s State Level Debt Relief Function.

The Chief Minister announced that as many as 2.15 lacs small farmers of Cooperative Banks would be covered in the 3rd phase, while 50752 small farmers of Commercial Banks would be covered in the 4th phase.

Underlining the need to export sugar and potatoes to Central Asian countries, the Chief Minister said that he had written to the Prime Minister Narendra Modi to include these items in the export list, which was cleared just yesterday. If the Government of India allows Punjab to export these products, sugarcane and potato farmers of the state would be immensely benefitted, he added.

IMG_20181207_132937Captain Amarinder Singh expressed concern about the problem of spurious seeds, agri-chemicals and other inputs that reach the farmers and said his government was maintaining a strict, 24X7 vigil to check sale of such products. He disclosed that a special campaign to ensure balanced use of fertilizers had led to reduction in Urea and DAP consumption by 1 lac MT and 46,000 tons respectively during Kharif-2018 as compared to the previous year. This, he said, resulted in net saving of about Rs. 200 crores.

Captain Amarinder Singh said that a campaign was launched to educate the farmers about judicious use of agro-chemicals on Basmati. The use of five pesticides, viz Acephate, Carbadazim, Triazophos, Thiamethoxam and Tricyclazole, had been discouraged during Kharif-2018. As a result, the quality of Basmati grain had started meeting international standards and resultantly, farmers were getting better prices of Basmati. This year, farmers are getting Rs. 3600-4000 per quintal as against Rs. 2600-3000 last year, he added.

Reiterating his commitment to the seamless procurement of crops, the Chief Minister said that his government had ensured hassle-free procurement of Paddy in spite of unprecedented heavy rains at the end of September. Till now, more than 187 lac tonns of paddy had been procured.

Captain Amarinder Singh said that the state, in collaboration with experts from Israel and PAU, would lay special focus on water conservation so that this precious natural resource could be conserved.

In his address, Mandi Board Chairman Lal Singh lashed out at the previous SAD-BJP for devastating the state’s economy and bringing Punjab under enormous debt burden. Due to the misdeeds and visionless policies of SAD-BJP government during its decade long rule, the outstanding debt had increased more than fourfold, to Rs. 2,08000 crore, by the time their term ended.

Health Minister Brahm Mohindra said that the pace of development in the state had been accelerated under the visionary approach of Chief Minister Captain Amarinder Singh. He said the Chief Minister would soon introduce cashless Health Insurance for 43 lakh families in the state, which would prove to be another milestone in the healthcare of common masses.

Former Union Minister Preneet Kaur lauded the Punjab Government for taking its prestigious debt relief programme to next level. She said the state was committed to holistic and all round development of all sections of the society.  

Member Parliament and PPCC Chief Sunil Jakhar said that the Chief Minister had shown the way to other State Governments and the Centre on how to waive off farmers’ debts. He said that the Chief Minister had promoted welfare of the farmers through the debt waiver scheme and fulfilled his poll promise to them.

This slideshow requires JavaScript.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1,09,730 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ

  • ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
  • ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਤੇ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ


IMG_20181207_132541ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,09,730 ਯੋਗ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1771 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਭਲਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

IMG_20181207_132752ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 3.18 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1.09 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2.15 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 50752 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਉਣੀ-2018 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

IMG_20181207_132937ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਉਣੀ-2018 ਦੌਰਾਨ ਏਸਫੇਟ, ਕਾਰਬਾਡੇਜ਼ਿਮ, ਟਰਾਈਜੋਫੋਸ, ਥੀਆਮੈਥੋਜ਼ਮ ਅਤੇ ਟਰਾਈਸਾਕਲਾਜੋਲ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਆਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2600-3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 3600-4000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 187 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੂਬਾ 2,08000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 16000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗ਼ਦੀ ਰਹਿਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਮਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ’ ਪੰਜਾਬ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

This slideshow requires JavaScript.

 

‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਅਸਰ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਡੇਂਗੂ ਹੋਇਆ ਬੇਅਸਰ

  • 1886 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 163 ਚਲਾਨ
  • ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
  • ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 55 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 165 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ
  • 34,872 ਘਰਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 420 ਕੰਟੇਨਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਕ


ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਅਸਰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਦਕਾ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

Logo Tandrust Punjab 1ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 34,872 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 420 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1886 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰਵਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲਾਰਵਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ 163 ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 55 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਗੰਬੂਜ਼ੀਆ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਛੱਪੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਦਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਟਰ ਬੌਰਨ ਡਿਜੀਜ਼ (ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਡੇਂਗੂ ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਪੋਟਿਵ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।