ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ Rs 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ

Punjab tourist destination

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਬਰਡ ਵਾਚ ਟਾਵਰ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਗਭੱਗ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਬੋਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਆਦਿ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਮਸਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ  ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਮਸਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਮੈਡੀਕਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਈਕੋ ਟੂਰੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਜਲਗਾਹ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Capt Amarinder seeks Special Debt Relief Package to revive Punjab’s Fiscal Health

  • Asks 15th Finance Commission for one-time debt relief for farmers
  • Urges greater share with centre in devolution, funds for solving water & drugs problems


img-20190130-wa0005
Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh submitting a copy of memorandum to the 15th Finance Commission Chairman N K Singh in Chandigarh on Wednesday.

Underscoring the tight financial situation faced by the state, Chief Minister Captain Amarinder Singh sought from the 15th Finance Commission a Special Debt Relief Package to support his government’s efforts to revive fiscal health, along with a one-time package to enable payment of the entire debt of the distressed farmers of Punjab.

At a meeting of the 15th Finance Commission here, the Chief Minister noted with concern the permanent loss of revenue suffered by the state post GST implementation, whose compensation from the Centre will also end from July 1, 2022, resulting in a drastic fall in revenue in the range of Rs. 10,000-12,000 crore per annum. In view of the loss, the Chief Minister urged the Commission to recommend a graded compensation tapering formula to the Government of India for states like Punjab beyond June 30, 2022, so that they do not simply ‘fall off the cliff’.

Highlighting the special problems of the state, with its highest SC population in percentage terms, its long and thickly populated border with Pakistan, its riverine and sub-mountainous areas and flight of industry due to concessions to neighbouring states, Captain Amarinder Singh shared his government’s wish list with the Commission, underlining the need for a special package for Punjab, citing the various roadblocks to its development despite his government’s numerous programmes and persistent efforts.

The Chief Minister, while submitting a formal memorandum to the Commission, pointed out that Punjab had the highest Interest Payments to Total Revenue Receipts ratio and Outstanding Debt to GSDP ratio amongst the GCS. The package, he said, could be provided under the General Debt Relief Scheme, linking it to the fiscal performance of the states as previously done by successive Finance Commissions.

With a debt of Rs. 2.10 lakh crore, which his government had inherited from the erstwhile SAD-BJP regime, Punjab was a revenue deficit state, the Chief Minister noted, adding that the last Finance Commission had omitted the state from revenue deficit grant states, though it was included by the 12th Finance Commission.

Even as he listed out Punjab’s strengths as a land of the brave and the food bowl of the nation, the Chief Minister said the internal security threat arising out of a hostile neighbour and threat of spillover of J&K militancy, along with the problem of drugs further made the state a fit case for a special package.

On the issue of agricultural debt relief, while his government had already announced a package of Rs. 8000 crores for over 10 lakh small & marginal farming households, there was need for a comprehensive package and assistance from the Centre, said Captain Amarinder Singh, urging for a one-time debt waiver to help out the farming community. Further, to give relief to the farmers, promote agriculture diversification and realize Government of India’s vision of doubling of the farm income, he requested the Commission to provide for deficiency price support in maize and cane production to the extent of Rs. 12,350 crore and Rs. 300 crore, in order to give a boost to the allied activities in the farm sector.

img-20190130-wa0007 (1)
Chief Minister Captain Amarinder Singh delivering his opening remarks during the meeting with 15th Finance Commission.

Referring to the Rs. 31,000 crore Food Account which the Akali government had taken over in its last days, the Chief Minister said the Government of India should take over the debt or Punjab should be given matching revenue deficit grant to offset the committed annual interest payment liability of Rs. 3240 crores.

Mooting increase in devolution to states to allow greater flexibility to use devolved funds qua relevant Centrally sponsored schemes, the Chief Minister also sought an increase in Punjab’s share in devolution from 1.5% to 2%, noting that the same had been reduced from 2.45% to 1.57% in the last 40 years. He suggested addition of certain new elements within the existing parameters like SC/ST to facilitate equitable distribution of resources among the states.

The Chief Minister also requested the Commission to consider the contribution of the State to the nation’s economy while distributing the resources amongst the states by giving a weightage of 10% to contribution by the State economy in the aggregate GSDP. In order to encourage and incentivize sustainable development, he also proposed a weightage of 1% to Renewable Energy Source (RES) Power Generation, as a supplement to the already existing parameter of Forest Cover and redefining the composite parameter as ‘Sustainability Index’.

Expressing grave concern about the critical water situation in the state, Captain Amarinder Singh sought a Rs. 12000 crore grant for complete water cycle management in both rural and urban areas. On its part, his government was making considerable efforts to resolve the problem and had recently signed an MoU with Israel’s National Water Agency Mekorot, he pointed out. A pilot project of Direct Benefit Transfer of Electricity (DBTE) for agriculture consumers under the banner of “Paani Bachao Paise Kamao” scheme had been initiated with the intent of saving ground water and motivating farmers to cultivate diversified crops. The Government of Punjab had also initiated a programme to provide piped potable drinking water to every household in rural areas by December, 2019, he informed the Commission.

In line with the commitment of the State for sustainable development, he also asked the Commission to provide a financial assistance of Rs. 500 crore for river cleaning programme, and Rs. 3,682 crore for ground water improvement by river augmentation through afforestation.

Referring to the problem of drug abuse, which he said was directly attributable to the location of the State, the Chief Minister said Punjab shared its borders with Pakistan, which itself was well-connected with one of world’s largest opium-producing regions that enable narcotics to enter Punjab more easily than other parts of India. He brought to the Commission’s notice that the drug epidemic in Punjab also had strong correlation with rising unemployment among the youth. Punjab has a high youth unemployment rate at 16.60% compared to the national average of 10.20% due to slowdown in agricultural productivity, lack of industrialization, mismatch between educational qualifications, etc. He requested the Commission to provide Rs. 300 crore for expansion and strengthening of OOAT clinics to rehabilitate patients of drug abuse,

Captain Amarinder Singh further urged the Commission to provide support of Rs. 5,500 crore and Rs. 6,719 crore to its power infra and road infra, respectively, which the State had created majorly from its own resources, much ahead of the others, and was now neither getting the capital grant nor the maintenance expenditure for same under the various Central Government schemes. He also sought Rs. 100 crore for strengthening the cancer infrastructure and Rs. 505 crore for providing sewerage facilities in the villages on periphery of our towns.

The Chief Minister told the Commission that despite the financial crunch, his government was making the best of efforts to boost development and improve the quality of living on all fronts. Punjab was the second best performing large state in terms of Health as per the Health Index 2018, and had achieved 100% rural electrification way back in 1976 and every town and village stands electrified, with one of the lowest Transmission & Distribution Losses (T&D) in the country, he noted. What is more, the state is ranked 2nd in the country in terms of road connectivity and our rail density is better than the national average. It ranked 2nd in Logistics Ease Across Different States (LEADS) Index, on account of our excellent performance on various parameters, namely, infrastructure, service, timeliness, safety & tracking and competitive pricing.

The State led the country in abolishing the practices of affidavit in citizen services as also shunning the VIP culture by abolishing the red beacon culture, much ahead of others, the Chief Minister noted. His government had, in the last two years, signed 305 MOUs with an investment potential of Rs 42,905 crore and an employment potential of about 1 Lakh in the last 20 months, he further disclosed. To ensure transparency and accountability, his government had also enacted the Punjab Transparency and Accountability in Delivery of Public Services (including electronic service delivery) Act in 2018 with an objective to provide citizen/ centric services to its people in digital mode in next three years.

The Chief Minister said he was saddened by the fact that the necessary development expenditure in Punjab has starved for want of funds against the backdrop of lack of adequate support from the Centre and the already stressed financial position of the State. He requested the Commission to pay special attention to the financial position of the State so that it comes out of the clutches of the vicious debt trap and work with utmost sincerity and integrity towards realizing its vision of a prosperous Punjab and prosperous India.

Finance Minister Manpreet Singh Badal raised objections to the industrial concessions given to the neighbouring states, asserting that the central government had no right to destabilize industrial set-up in any state by offering concessions to neighbouring states.

The Finance Commission was represented by Chairman N.K. Singh, Chairman, along with members Dr. Anoop Singh, Dr. Ashok Lahiri and Dr. Ramesh Chand, as well as Arvind Mehta, Secretary to the Commission and other officers of the Commission.

The state government was represented, besides the Chief Minister, by Cabinet Ministers Brahm Mohindra, Tript Rajinder Singh Bajwa, Charanjit Singh Channi, OP Soni, and senior officers.

img-20190130-wa0004-1.jpg

‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਅਸਰ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਡੇਂਗੂ ਹੋਇਆ ਬੇਅਸਰ

  • 1886 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 163 ਚਲਾਨ
  • ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
  • ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 55 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 165 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ
  • 34,872 ਘਰਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 420 ਕੰਟੇਨਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਕ


ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਅਸਰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਦਕਾ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

Logo Tandrust Punjab 1ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 34,872 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 420 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1886 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰਵਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲਾਰਵਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ 163 ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 55 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਗੰਬੂਜ਼ੀਆ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਛੱਪੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਦਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਟਰ ਬੌਰਨ ਡਿਜੀਜ਼ (ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਡੇਂਗੂ ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਪੋਟਿਵ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਗਲੋਬਲ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

  • ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਚ
  • ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
  • ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ-ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ


    This slideshow requires JavaScript.

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 9 ਸਥਿਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਟੰਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
    ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਈਗਲਜ਼ (ਅਮਰੀਕਾ), ਮੈਪਲ ਲੀਫ (ਕੈਨੇਡਾ), ਸਿੰਘ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ (ਪੰਜਾਬ), ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰਜ਼ (ਫਰਿਜ਼ਨੋ, ਅਮਰੀਕਾ), ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਇਨਜ਼ (ਭਾਰਤ) ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ (ਅਮਰੀਕਾ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟੀਮ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਟੀਮ ਕੁੱਲ 10 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
    ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 14 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਲੀਗ ਮੈਚ, 24 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੀਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕਨੌਲਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹੈ ਭੱਦਲਵੱਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਨੌਲਾ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਦਲਵੱਡ ਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਨੌਲਾ ਸਰੋਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.-7 ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

Photo Farmer Harvinder Singh of Village Bhadalwadd (Sangrur)ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕਨੌਲਾ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 12 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਨੌਲਾ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਲਫ਼ਰ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 2 ਥੈਲੇ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸ਼ਫੇਟ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 3500-4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ 13600 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰ ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਲਗਭਗ 26000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਕਨੋਲਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ 333 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਕਨੋਲਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 130 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖਲ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 333 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 4000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ  ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਕਨੋਲਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਤੇਜ਼ ਐਗਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਆਤਮਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗਿਆਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ; ਜਾਅਲੀ ਖੇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀੜਾ

Govt Tandrust



ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਵਾਈ  ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਬੀਜ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਕੇ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5000 ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1798 ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਭਰੇ ਗਏ ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਮੌਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

This slideshow requires JavaScript.

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬੇਗਮਪੁਰ ਬਣੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ

  • ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ 
  • ਬੇਗਮਪੁਰ, ਜਾਫ਼ਰਪੁਰ, ਹੁਸੈਨ ਚੱਕ, ਸਲੋਹ ਤੇ ਹਿਆਲਾ ’ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖਤਮ
  • ਹਰ ਸਾਲ 12 ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 


123ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਬੇਗਮਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰ, ਜਾਫ਼ਰਪੁਰ, ਹੁਸੈਨ ਚੱਕ, ਸਲੋਹ, ਹਿਆਲਾ ਤੇ ਕਰਿਆਮ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਲਗਪਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2013 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਸ ਵਕਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਬੇਗਮਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਲਰ ਤੇ ਰੇਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਲੰਗੜੋਆ ਵਿਖੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਪਤਾਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

18.09.18 Baler 02
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੀ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣੀ ।

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮੌਕੇ 13.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 12000 ਤੋਂ 14000 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੋਰੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਬਿੰਜੋ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨੇੜੇ) ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਅਪਰੇਟਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀ ਹਰ ਸਾਲ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰੇਟ ’ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 550 ਤੋਂ 630 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੋਰੀ ਬਿੰਜੋ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਫ਼ਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਦੋ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬੇਗਮਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨੋ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਹੋਰ ਸੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਐਮ. ਬੀ. ਪਲਾਓ (ਉਲਟਾਵਾਂ ਹਲ), ਮਲਚਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਕਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜਾਊਪਣ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਇਕ ਵਿੱਕੀ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ’ਚ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ‘ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਾਂਗੇ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।