Capt Amarinder seeks Special Debt Relief Package to revive Punjab’s Fiscal Health

  • Asks 15th Finance Commission for one-time debt relief for farmers
  • Urges greater share with centre in devolution, funds for solving water & drugs problems

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh submitting a copy of memorandum to the 15th Finance Commission Chairman N K Singh in Chandigarh on Wednesday.

Underscoring the tight financial situation faced by the state, Chief Minister Captain Amarinder Singh sought from the 15th Finance Commission a Special Debt Relief Package to support his government’s efforts to revive fiscal health, along with a one-time package to enable payment of the entire debt of the distressed farmers of Punjab.

At a meeting of the 15th Finance Commission here, the Chief Minister noted with concern the permanent loss of revenue suffered by the state post GST implementation, whose compensation from the Centre will also end from July 1, 2022, resulting in a drastic fall in revenue in the range of Rs. 10,000-12,000 crore per annum. In view of the loss, the Chief Minister urged the Commission to recommend a graded compensation tapering formula to the Government of India for states like Punjab beyond June 30, 2022, so that they do not simply ‘fall off the cliff’.

Highlighting the special problems of the state, with its highest SC population in percentage terms, its long and thickly populated border with Pakistan, its riverine and sub-mountainous areas and flight of industry due to concessions to neighbouring states, Captain Amarinder Singh shared his government’s wish list with the Commission, underlining the need for a special package for Punjab, citing the various roadblocks to its development despite his government’s numerous programmes and persistent efforts.

The Chief Minister, while submitting a formal memorandum to the Commission, pointed out that Punjab had the highest Interest Payments to Total Revenue Receipts ratio and Outstanding Debt to GSDP ratio amongst the GCS. The package, he said, could be provided under the General Debt Relief Scheme, linking it to the fiscal performance of the states as previously done by successive Finance Commissions.

With a debt of Rs. 2.10 lakh crore, which his government had inherited from the erstwhile SAD-BJP regime, Punjab was a revenue deficit state, the Chief Minister noted, adding that the last Finance Commission had omitted the state from revenue deficit grant states, though it was included by the 12th Finance Commission.

Even as he listed out Punjab’s strengths as a land of the brave and the food bowl of the nation, the Chief Minister said the internal security threat arising out of a hostile neighbour and threat of spillover of J&K militancy, along with the problem of drugs further made the state a fit case for a special package.

On the issue of agricultural debt relief, while his government had already announced a package of Rs. 8000 crores for over 10 lakh small & marginal farming households, there was need for a comprehensive package and assistance from the Centre, said Captain Amarinder Singh, urging for a one-time debt waiver to help out the farming community. Further, to give relief to the farmers, promote agriculture diversification and realize Government of India’s vision of doubling of the farm income, he requested the Commission to provide for deficiency price support in maize and cane production to the extent of Rs. 12,350 crore and Rs. 300 crore, in order to give a boost to the allied activities in the farm sector.

img-20190130-wa0007 (1)
Chief Minister Captain Amarinder Singh delivering his opening remarks during the meeting with 15th Finance Commission.

Referring to the Rs. 31,000 crore Food Account which the Akali government had taken over in its last days, the Chief Minister said the Government of India should take over the debt or Punjab should be given matching revenue deficit grant to offset the committed annual interest payment liability of Rs. 3240 crores.

Mooting increase in devolution to states to allow greater flexibility to use devolved funds qua relevant Centrally sponsored schemes, the Chief Minister also sought an increase in Punjab’s share in devolution from 1.5% to 2%, noting that the same had been reduced from 2.45% to 1.57% in the last 40 years. He suggested addition of certain new elements within the existing parameters like SC/ST to facilitate equitable distribution of resources among the states.

The Chief Minister also requested the Commission to consider the contribution of the State to the nation’s economy while distributing the resources amongst the states by giving a weightage of 10% to contribution by the State economy in the aggregate GSDP. In order to encourage and incentivize sustainable development, he also proposed a weightage of 1% to Renewable Energy Source (RES) Power Generation, as a supplement to the already existing parameter of Forest Cover and redefining the composite parameter as ‘Sustainability Index’.

Expressing grave concern about the critical water situation in the state, Captain Amarinder Singh sought a Rs. 12000 crore grant for complete water cycle management in both rural and urban areas. On its part, his government was making considerable efforts to resolve the problem and had recently signed an MoU with Israel’s National Water Agency Mekorot, he pointed out. A pilot project of Direct Benefit Transfer of Electricity (DBTE) for agriculture consumers under the banner of “Paani Bachao Paise Kamao” scheme had been initiated with the intent of saving ground water and motivating farmers to cultivate diversified crops. The Government of Punjab had also initiated a programme to provide piped potable drinking water to every household in rural areas by December, 2019, he informed the Commission.

In line with the commitment of the State for sustainable development, he also asked the Commission to provide a financial assistance of Rs. 500 crore for river cleaning programme, and Rs. 3,682 crore for ground water improvement by river augmentation through afforestation.

Referring to the problem of drug abuse, which he said was directly attributable to the location of the State, the Chief Minister said Punjab shared its borders with Pakistan, which itself was well-connected with one of world’s largest opium-producing regions that enable narcotics to enter Punjab more easily than other parts of India. He brought to the Commission’s notice that the drug epidemic in Punjab also had strong correlation with rising unemployment among the youth. Punjab has a high youth unemployment rate at 16.60% compared to the national average of 10.20% due to slowdown in agricultural productivity, lack of industrialization, mismatch between educational qualifications, etc. He requested the Commission to provide Rs. 300 crore for expansion and strengthening of OOAT clinics to rehabilitate patients of drug abuse,

Captain Amarinder Singh further urged the Commission to provide support of Rs. 5,500 crore and Rs. 6,719 crore to its power infra and road infra, respectively, which the State had created majorly from its own resources, much ahead of the others, and was now neither getting the capital grant nor the maintenance expenditure for same under the various Central Government schemes. He also sought Rs. 100 crore for strengthening the cancer infrastructure and Rs. 505 crore for providing sewerage facilities in the villages on periphery of our towns.

The Chief Minister told the Commission that despite the financial crunch, his government was making the best of efforts to boost development and improve the quality of living on all fronts. Punjab was the second best performing large state in terms of Health as per the Health Index 2018, and had achieved 100% rural electrification way back in 1976 and every town and village stands electrified, with one of the lowest Transmission & Distribution Losses (T&D) in the country, he noted. What is more, the state is ranked 2nd in the country in terms of road connectivity and our rail density is better than the national average. It ranked 2nd in Logistics Ease Across Different States (LEADS) Index, on account of our excellent performance on various parameters, namely, infrastructure, service, timeliness, safety & tracking and competitive pricing.

The State led the country in abolishing the practices of affidavit in citizen services as also shunning the VIP culture by abolishing the red beacon culture, much ahead of others, the Chief Minister noted. His government had, in the last two years, signed 305 MOUs with an investment potential of Rs 42,905 crore and an employment potential of about 1 Lakh in the last 20 months, he further disclosed. To ensure transparency and accountability, his government had also enacted the Punjab Transparency and Accountability in Delivery of Public Services (including electronic service delivery) Act in 2018 with an objective to provide citizen/ centric services to its people in digital mode in next three years.

The Chief Minister said he was saddened by the fact that the necessary development expenditure in Punjab has starved for want of funds against the backdrop of lack of adequate support from the Centre and the already stressed financial position of the State. He requested the Commission to pay special attention to the financial position of the State so that it comes out of the clutches of the vicious debt trap and work with utmost sincerity and integrity towards realizing its vision of a prosperous Punjab and prosperous India.

Finance Minister Manpreet Singh Badal raised objections to the industrial concessions given to the neighbouring states, asserting that the central government had no right to destabilize industrial set-up in any state by offering concessions to neighbouring states.

The Finance Commission was represented by Chairman N.K. Singh, Chairman, along with members Dr. Anoop Singh, Dr. Ashok Lahiri and Dr. Ramesh Chand, as well as Arvind Mehta, Secretary to the Commission and other officers of the Commission.

The state government was represented, besides the Chief Minister, by Cabinet Ministers Brahm Mohindra, Tript Rajinder Singh Bajwa, Charanjit Singh Channi, OP Soni, and senior officers.


‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਅਸਰ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਡੇਂਗੂ ਹੋਇਆ ਬੇਅਸਰ

  • 1886 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 163 ਚਲਾਨ
  • ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
  • ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 55 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 165 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ
  • 34,872 ਘਰਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 420 ਕੰਟੇਨਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਕ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਅਸਰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਦਕਾ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

Logo Tandrust Punjab 1ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 34,872 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 420 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1886 ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰਵਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲਾਰਵਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ 163 ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 55 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਗੰਬੂਜ਼ੀਆ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਛੱਪੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਦਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਟਰ ਬੌਰਨ ਡਿਜੀਜ਼ (ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਡੇਂਗੂ ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਪੋਟਿਵ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



IMG_20181112_130925Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Monday inaugurated the 100 -bedded ultra-modern Homi Bhabha Cancer Hospital in Sangrur, to take forward his government’s mission to provide affordable cancer care to the people of Punjab.

IMG_20181112_131721.jpgThe Homi Bhabha Cancer Hospital in Sangrur has been established in association with the State Government, which has also planned a state-of-the-art Oncology Training Centre at the newly inaugurated hospital, said the Chief Minister, who was accompanied by Health Minister Brahm Mohindra and PWD Minister Vijay Inder Singla. 

The Chief Minister also launched a Cancer Prevention Programme for Sangrur district, under which intensive health education on the risk factors and preventive measures of the disease (Cervix, Oral and Breast Cancer) and easy access for diagnosis and treatment, would be provided to the people at their doorsteps.

IMG_20181112_131417The Chief Minister, who later reviewed the 300-bedded Tata Cancer Hospital being constructed at Mullanpur near Chandigarh, said the facility be made functional by next Diwali. He directed the concerned officials to expedite the construction of the hospital.

Captain Amarinder further said that a tertiary cancer care centre at Fazilka was being constructed at a cost of Rs. 29 crore, which would be operational by September 2019. Besides, a Rs 114 crore State Cancer Institute would be set up at Amritsar. The Chief Minister also announced Rs. 7 crore for Sangrur Civil Hospital.  

IMG_20181112_131259Accompanied by Brahm Mohindra and Vijay Inder Singla, the Chief Minister also went around the new Cancer Hospital to check out the facilities, and interacted with doctors and other medical staff. The health minister said the Punjab Government had taken concerted steps to strengthen the healthcare facilities and infrastructure in Government hospitals. He said that 588 doctors would shortly be joining the health department, and they would be posted near their residential places to enable them to render their whole-hearted services to the patients. The Minister also said that all tests of Tuberculosis and Hepatitis-C besides Dialysis facility were being provided free of cost in all 22 Government hospitals.  He disclosed that the Government was working on a Clinical Establishment Act to regulate the services of private hospitals.

Singla recalled his maiden meeting with Director Tata Memorial Hospital Padma Shri Dr. R.A. Badwe on the directions of the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh for establishing cancer hospital in Sangrur. He said the hospital would provide 66 percent subsidy on medicines, tests on nominal rates, and free treatment after detection of disease. 

Dr. R.A. Badwe, in his address, said the Homi Bhabha Cancer Hospital had been running five B.Sc courses through Baba Farid University of Health Sciences and one Master of Science in Histopath was being added from this academic year. He further added that B.Sc ICU and Diploma on Oncology Nursing will be added from next year.

On the occasion, the Chief Minister also honoured Anup Gupta from HPCL, Charanjit Singh of HMEC, Ravinder Singh Nanda of IOC, Munish Garg and Anoop Singla for their services for the welfare of cancer patients.

Meanwhile, reviewing the progress of the Mullanpur hospital in Chandigarh later, the Chief Minister assured the Director of Tata Memorial Hospital Mumbai of all support and assistance to ensure timely completion of the Rs. 664 Crore project.

Expressing concern over the high incidence of cancer in the state, especially in southern Punjab, the Chief Minister asked Dr. Badhwe to further intensify their efforts to prepare database of cancer patients suffering from various types of cancer, with early screening to ensure timely detection and treatment.

Captain Amarinder Singh also asked the Health Minister Brahm Mohindra to explore the possibility of engaging companies supplying medical equipment and infrastructure to the Government hospitals free of cost to further augment state’s efforts to ensure affordable and hassle-free treatment to the poor and needy. He also asked the Health Minister to rope in various philanthropic, NGOs, religious and social organisations for this purpose.

The review meeting was attended amongst others by CM’s Chief Principal Secretary Suresh Kumar and ACS Housing & Urban Development Vini Mahajan.

14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਗਲੋਬਲ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

  • ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਚ
  • ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
  • ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ-ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ

    This slideshow requires JavaScript.

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 9 ਸਥਿਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਟੰਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
    ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਈਗਲਜ਼ (ਅਮਰੀਕਾ), ਮੈਪਲ ਲੀਫ (ਕੈਨੇਡਾ), ਸਿੰਘ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ (ਪੰਜਾਬ), ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰਜ਼ (ਫਰਿਜ਼ਨੋ, ਅਮਰੀਕਾ), ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਇਨਜ਼ (ਭਾਰਤ) ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ (ਅਮਰੀਕਾ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟੀਮ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਟੀਮ ਕੁੱਲ 10 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
    ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 14 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਲੀਗ ਮੈਚ, 24 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੀਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।