ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

READ IN ENGLISH: CLICK HERE

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2.28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ 2020 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਔਕੜ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ, ਦਾਲਾਂ, ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰੇ 6.30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਰੇ 6.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 6.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ 5.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 3.92 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ 1.09 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ 5.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 806 ਕਿਲੋ ਝਾੜ (ਿਟ) ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੱਕੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.83 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 1.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ 2.43 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Complete bar on public gatherings in Punjab, FIRs compulsory for violation marriage functions limited to 30

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

  • Masks to be mandatorily worn in workplaces, offices, closes spaces, as per new guidelines
  • State Government ropes in IIT Chennai experts to identify past super-spreader gatherings to guide future action

Stepping up its fight against COVID, the Punjab government has put a complete bar on all public gatherings, while restricting social gatherings to five and marriages/other social functions to 30 instead of the current 50.

These are part of the revised guidelines issued today in line with the announcement made on Sunday by Chief Minister Captain Amarinder Singh.

Mandatory FIRs shall be filed against those found violating the curb on public gatherings, which now stand strictly disallowed. A detailed notification issued by the government says joint teams of police and civil administration shall strictly enforce the restrictions on social gatherings (restricted to 5 under section 144 imposed in all districts) as well as weddings and social functions. The management of Marriage Palaces/ Hotels shall be held responsible and shall face suspension of licence in case of violation of norms. Further, the Management of Marriage Palaces/ Hotels/ other commercial spaces will have to certify that adequate arrangments for ventilation of indoor spaces have been made.

The state government has also partnered with IIT Chennai experts to intensify surveillance, using technology in order to identify super-spreader gatherings in the past that have resulted in spread, to guide future action.

Wearing of masks has been made compulsory in work places/offices/ closed places, as per the new guidelines, with also directs strict enforcement of the Health Department advisory on Air Conditioning and ventilation/air circulation. Public dealing in offices may be curtailed to cater to need based and urgent issues, according to the guidelines, which provide that the online Public Grievance Redressal Sysytem recently approved by the Cabinet  should be extensively popularized and used.

There shall be no physical presentation of demand charters by Associations etc, serving of tea, etc. has to be avoided, as are physical meetings of more than 5 persons, at the workplace, as per the revised management and containment strategy for COVID.

To ensure optimum utilisation of Health Infrastructure, asymptomatic/ mildly symptomatic persons with no comorbidities/ vulnerabilities will have to be in COVID Care Centres/Home Isolation where applicable. Beds in Level 2 and 3 facilities will not be used to cater to such patients.  Further, a person in a Level 2 or 3 facility who no longer needs this facility must be referred by way of reverse referral to a lower level treatment facility.

The state government has also clarified that the MoU with Private Healthcare Facilities does not mean blocking of beds for patients referred by the government at a later stage, it only provides the charges payable by Govt to its referred patients.

DCs/CPs/SSPs have been mandated to ensure that all hospitals that can undertake care of COVID positive patients have supplied information on their beds availability and are not denying treatment to COVID positive patients.

Cognisant of the risk of water-borne diseases during the monsoon, the state government has also decided on a sanitation drive, to be undertaken by both urban local bodies and Panchayati Raj institutions on campaign basis, for the prevention of dengue/vector borne diseases.

ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ

ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਨ ਡੈਮ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ

READ IN ENGLISH: CLICK HERE

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡੈਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


      ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ’ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਨ ਡੈਮ ਦਾ 45% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


        ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਭਰਾਈ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।


       ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ  ਅਧੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 1.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1042 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।


        ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।


       ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਕੇ. ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਜ਼ ਵਿੱਚ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਕੈਨਿਕਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਚ.ਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਦੱਸਿਆ
  • ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
  • ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ  ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਸਦਕਾ ਕਰੀਬ 24000 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 2.56 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ  ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ  ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11.50 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ  ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤਿਅੰਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੈਲਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਮ, ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮੀ ਆਫਤਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 52,000 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

  • 86.90 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, 85.28 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ-ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.17 ਲੱਖ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿੳੂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਣਕ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 86.90 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 85.28 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8.16 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ 8.05 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿੱਚ 6.87 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ 6.80 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਬੇਸ਼ਕ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 11.17 ਲੱਖ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1834 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 4000 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

Punjab Government issues advisory regarding use of Air-conditioning in Residential/Commercial & Hospital

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

The Punjab Government today issued an advisory regarding the use of Air-conditioning in Residential/Commercial & Hospital in the wake of COVID-19 pandemics.

The Air-conditioning systems generally work on the principle of re-circulating the air inside the room and in the current COVID-19 situation, there are apprehensions that the air conditioning poses a threat to other people especially in large facilities such as malls, offices, hospitals, health centers, etc. The State has therefore decided to come up with an advisory to allay all such apprehensions and concerns with regard to safety and usage of Air conditioning/coolers etc. in different settings.

 In resident application recirculation of cool air by Room Air Conditioners must be accompanied by outdoor air intake through slightly open windows and exhaust by natural ex-filtration. The room temperature should be set between 24-27 degrees Celsius and the relative humidity should be maintained between 40% – 70%. The Air conditioners should be serviced often so as to keep the filters clean. Exhaust fans can be installed in the rooms containing a large number of people so as to create a negative pressure in the room and ensure the entry of fresh air on the premises. The circulated air inside the room should be vented out frequently.

It is advisable to prevent dust entry and maintain hygiene. Evaporative cooler tanks must be cleaned and disinfected and the water drained and refilled frequently. The evaporative air coolers must be cleaned and disinfected at regular intervals. The water tank should be emptied and then wiped gently with a soft cloth, sponge, and warm water to eliminate moldy residue that may have built up since the previous cleaning. The tank can also be washed with mild soapy water and then flushed out with clean water. For the cooling pads and air vents, a mixture of 50-50 water and vinegar should be used to soak and rinse the pads and the vents. Evaporative coolers must draw air from outside to ensure good ventilation.

Fans should be operated with windows kept partly open. If an exhaust fan is located at a nearby location then it must be kept running to exhaust air for better ventilation.

The best action to limit the risk of the spread of COVID-19 infection through the air is to ventilate the indoor environments with outdoor air as much as possible. Mechanical ventilation systems and air conditioning systems, which provide ventilation, can perform this function more effectively than simply opening the windows because they improve the quality of the outdoor air with filtration. If fresh air is not provided, it is advisable to introduce a fresh air duct attached to a central inline fan filter unit and distribute the fresh air by grilles into space or near the indoor units in case of multiple cassettes or multiple hi-wall units.

In the healthcare facilities, the probability of spread of infection is higher especially in COVID-19 wards or isolation centres. It is therefore recommended that the air-conditioning system in these facilities should be isolated and different from the rest of the hospital or the building so as to prevent the re-circulation of air which may be containing the droplet nuclei having a virus. In certain settings, where a separate air conditioning is not possible/feasible, exhaust air is likely to contain particles carrying the virus and hence a suitable technique should be deployed to prevent the spread of infections. The treatment of exhaust air can be done by HEPA filtration or by chemical disinfection of the exhaust air from COVID-19 patient room by bubbling the exhaust air through a “Diffused air aerator tank” (preferably of non-metallic material) holding a 1% sodium hypochlorite solution. Exhaust Air can also be treated by exposing it for 45 minutes to a temperature of 75o Celsius to inactivate the SARS-CoV.  Due to the possibility of the presence of active viral particles on the exhaust systems, it is advised to follow suitable personal and environment protection protocols during any maintenance activity on the exhaust system.

In resource-constrained settings, certain make-shift Isolation enclosures can be designed to provide the necessary protection from the COVID-19 viral particles. This could be a temporary makeshift cubicle or tent constructed out of a skeleton structure (of plastic or metal) and plastic sheet or canvas covering.

A quarantine centre shall be well ventilated and preferably be maintained at a negative or neutral differential pressure. When mechanical ventilation is resorted to, it shall be a once-through system (non-recirculatory system) that provides a “clean to dirty” (towards the patient and away to the exhaust) airflow pattern.

The offices use different types of air conditioning, ie, Window/ Split air conditioners to centralized air conditioning to coolers during summer seasons and the employers are advised to refer to the relevant sections in this advisory depending upon the type of air conditioning installed in their offices.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

adv


ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਸਮੇਂ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ-ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲੁਕਲ ਵੀ ਨਾ ਥੁੱਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਥੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣ।

ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੱਕ-ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਵਰਤਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ  ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਲੂਲੀ ਲੇਬਰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

Return of 825 foreign nationals stranded in Punjab facilitated so far by the Punjab Government/Police

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

In line with the Central government’s Standard Operating Procedures (SOPs) for making transit arrangements for foreign national stranded in India, the Punjab Government has so far facilitated the return of 825 such persons, including NRIs, to their respective countries between March 31 till April 9, 2020.

Disclosing this, DGP Dinkar Gupta said that a Committee of senior police officers comprising of ADGP (Law & Order) Ishwar Singh and AIG/Cyber Crime Inderbir Singh has been involved in the facilitation the return of foreign nationals, stranded in Punjab, back to their respective countries. In many cases, such facilitation and coordination has had to be carried out at the seniormost levels with the MEA to get the necessary approvals in time for the scheduled flights.

It may be recalled that the Union Home Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, as Chairperson of National Executive Committee, had on April 2, 2020, issued detailed guidelines for strict implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) for making transit arrangements for foreign nationals stranded in India, as some foreign countries had approached the Government of India for the evacuation of their nationals back to their countries.

In light of these guidelines, the Government of India had decided that the requests received from foreign countries would be examined on a case-to-case basis by the Union Ministry of External Affairs. As per the protocols for this, after the endorsement of requests by the Ministry of External Affairs, the chartered flights were to be arranged by the concerned foreign governments in consultation with the Union Ministry of Civil Aviation, said the DGP.

Giving the break-up regarding evacuation of foreign nationals from Punjab, Gupta said these included 28 from Finland, 86 from Denmark, 43 from Sweden, 50 from Norway, 14 from Latvia, 6 citizens from Japan and two citizens each from Russia, Slovenia, Czech Republic and Belarus and one from Uzbekistan. In addition, 170 citizens of Canada and 273 of USA were also facilitated for evacuation from the state. Next in line are British nationals for which the British government is arranging repatriation flights from Amritsar/Chandigarh.

Apart from these, 15 citizens from South Korea, 33 from Malaysia, 17 from Spain, 7 from Switzerland, 4 each from Taiwan and Mexico, 9 from Netherlands and 57 from Singapore were also safely sent back to their countries.

In line with the standard health protocols, all foreign national (s) are to be screened for COVID-19 symptoms. Only those who are asymptomatic for COVID-19 are being allowed to leave the state. In the case of symptomatic person(s), the future course of treatment is followed, as per the standard health protocols.

Local transportation arrangements from the place of stay of the foreign national(s) to the point of embarkation is arranged by the local Embassy/Consulate of the respective foreign government, while the transit pass for movement of the vehicle deployed for movement of the foreign national(s) is issued by the Government of the State/Union Territory where the foreign national (s) is /are staying. The transit pass, as issued above, is required to be honoured/allowed by the authorities of the State/Union Territories along the transit route.

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਕਸੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

92243130_2534389570190484_6779806537608069120_o


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਕਸੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੌਮੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ/ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ।

Capt Amarinder Singh puts ₹53.43 Cr at disposal of DCs to tackle COVID-19 crisis

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

img-20200403-wa00023937333852515561933.jpg


Chief Minister Captain Amarinder Singh has put Rs 53.43 crore at the disposal of all the Deputy Commissioners to immediately tackle any exigency arising out of the prevailing COVID-19 crisis.

The amount has been released by the Revenue, Rehabilitation and Disaster Management Department, and the funds have been charged to the State Disaster Response Fund (SDRF).

In district wise breakup of funds released to DCs, Sri Muktsar Sahib has been given Rs 6.75 crore, Amritsar Rs 6 crore, while Rs 5 crore has been released to Ludhiana and Hoshiarpur followed by Rs 3.50 crore for Faridkot, and Rs 3 crore has been released to Jalandhar and Sangrur.

The Patiala district has been given Rs 2.50 crore and Rs 2.18 crore has gone to SAS Nagar (Mohali) and Rs 1.90 crore to Moga.

Similarly, the SBS Nagar district has been given Rs 1.60 crore whereas the districts of Tarn Taran, Gurdaspur, Roop Nagar and Fazilka have been given Rs 1.50 crore each. Besides, Rs 1.25 crore each has been given to Ferozepur, Pathankot and Barnala, followed by Rs 1 crore each for Kapurthala and Bathinda while Rs 75 lakh has been released to the DC of Mansa and Rs 50 lakh to Fatehgarh Sahib.