Intensifying his government’s efforts to combat stubble burning, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Thursday launched three mobile apps aimed at checking crop residue burning and creating awareness about its ill-effects.

PHOTO-2018-10-11-Underlining the need to strengthen coordination among the various concerned agencies and departments, the Chief Minister called for strict monitoring of the situation at all levels, while stressing the need to create awareness among farmers, and to motivate them, against stubble burning.

Noting that such burning causes irreversible damage to the texture of soil, natural environment and human health, Captain Amarinder Singh directed the Agriculture department to work in tandem with the Science, Technology & Environment department to intensify the campaign to educate farmers about the menace.

The Chief Minister underscored the need for a holistic approach through synergistic efforts of all related departments, such as Agriculture, Revenue, Science, Technology & Environment, Food & Civil Supplies etc, to tackle the problem.

The Chief Minister also emphasized the need to motivate the farmers to make optimum use of subsidized agriculture equipment and machinery being provided to the cooperative societies and custom hiring centres for in-situ paddy residue management, which was the only scientific solution to dispose of the crop residue.

The three android mobile applications launched by the Chief Minister have been developed by Punjab Remote Sensing Centre (PRSC). They are i-Khet Machine for facilitating farmers to have access to the agriculture machinery/equipment for in-situ management of crop residue, e-PEHaL for monitoring tree plantation, and e-Prevent to have prompt and accurate information regarding incidents of crop residue burning. These applications would provide relevant information at district, block and village lebels, in English and Punjabi.

PHOTO-2018-10-11-15-55-51Captain Amarinder Singh appreciated the work being done by the nearly 8000 nodal officers appointed at village level, as well as the special campaign launched on social media and involving the school students, youth clubs and NSS volunteers. These initiatives, he said, would go a long way to persuade the farmers to shun the practice of stubble burning.

Additional Chief Secretary (Development) Viswajeet Khanna informed the Chief Minister that the paddy was grown over 65 lakh acres, of which 20 million tons of paddy straw was produced and just 5 million tons was being managed while nearly 15 million tons of paddy straw was being burnt for easy clearance of field. He also pointed out that burning of 1 ton of paddy straw leads to net loss of 5.5 kg of nitrogen, 2.3 kg of phosphorus, 25 kg of potassium, 1.2 kg sulphur, 400 kg organic matter, besides death of useful microbial population.

Apart from this, it also degrades the air quality thus posing a major environmental hazard affecting both life and soil health. Presently, about 4.30 million tons of paddy (21.82% of total paddy straw generation) was being utilized by various stake holders without burning the same in the fields, said Khanna.

Khanna further revealed that the Government of India had sanctioned Rs.665 crore for in-situ paddy straw management technical measures for 2018-19 and 2019-20. A sum of Rs. 269 crore had already been received on account of 50% subsidy to individual farmers and 80% subsidy to groups and cooperatives. Till date, 13,290 agriculture machines/equipments have been distributed amongst the customer hiring centres, cooperative societies and farmers, against the target of 24,000 machines/equipments.

Prominent amongst others who were present in the meeting were Chief Secretary Karan Avtar Singh, ACS-cum-FCR MP Singh, Principal Secretary Food & Civil Supplies KAP Sinha, Principal Secretary to CM Tejveer Singh, Special Principal Secretary to CM Gurkirat Kipal Singh, Principal Secretary Science, Technology & Environment Rakesh Verma, Director Food & Civil Supplies Anindita Mitra and Director Punjab Remote Sensing Centre Dr. Brijendra Pateriya.

PWD Minister Launches Punjab Roads GIS Portal and Punjab Sadak Sewa Mobile App

Vijayinder Singla also flags off the Mobile Testing Van

GISTapping the IT potential for bringing efficiency, transparency and accountability in the Public Works Department, Mr. Vijayinder Singla PWD Minister Punjab launched the Punjab Roads GIS Portal and Punjab Sarak Sewa (PSS) Mobile App here on Monday at MGSIPA Auditorium, Chandigarh. He also flagged off a Mobile Testing Van, newly inducted into the Quality Control Laboratory of the Department.

PWD department with the technical support of NIC has prepared the GIS portal of Punjab roads wherein the details of all the roads as to whether they are State roads, National highways, roads of Mandi Board, link roads, District roads etc is available besides the other attributes of the roads like the length, width, crust thickness, year of construction, cost incurred and last repair undertaken would also be available. This portal is also linked with an Android App ‘Punjab Sadak Sewa’ (PSS). This app is available at Google Play. This app works as a grievance redressal mechanism started by the department. Anybody can login into the app and thereafter click the photo of the stretch of road that requires repair and upload it. The exact longitude-latitude supported picture will be received and forwarded to the officer concerned for necessary action.



This will help the department to spruce up its work as availability of digital data will expedite planning/implementation. The identification of roads to be repaired or the areas lacking connectivity would be available in an instant to the department. The Punjab Mandi board has already joined in the venture and has added the information pertaining to Mandis in this portal.

“We are expecting other departments to use this portal to update their department specific attributes like schools, hospitals etc so that this Punjab Roads GIS Portal turns out to be Punjab State GIS Portal. Captain Amarinder Singh led government believes in efficient and transparent working and Public Works Department is moving in this direction”, said Mr. Vijay Inder Singla while addressing the function organised to launch this portal.

Later, Mr. Singla flagged off the Mobile Testing Van equipped with latest state –of –art equipment to facilitate the testing of building and construction material in the field, especially in far flung areas. The latest machinery equips the department to gauge the strength of the buildings in an absolutely non- destructive manner, without causing any harm to the structure for culling out samples. He vociferously asserted that quality has to be the hall mark of all construction work. He said that there is no use initiating a punitative or a remedial action after the failure of a project; the focus has to be on quality control.

“The Quality Control Lab of the PWD department has been upgraded and augmented with latest testing machines and a mobile testing van with a total outlay of Rs. 2.82 crore. This Laboratory is the only approved material testing laboratory in the State of Punjab”, informed Mr. Singla while adding that this lab handles checking/testing of various construction materials and products being used in the constructions undertaken by Government agencies such as Department of Water Resources, Punjab Urban Development Authority, Panchayti Raj, Punjab Health system Corporation, P.S.I.D.C and Local bodies Department.

This slideshow requires JavaScript.



ਪੰਜਾਬ ਦੇ 158 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਆਨਲਾਈਨ; ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ‘ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ

fardਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 164 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚੋਂ 158 ਕੇਂਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ (ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 100 ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ (ਕਲਾਊਡ) ਉਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਇਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ (ਡੀਐਲਆਰਜ਼) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀਐਲਆਰਐਸ) ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।