ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਬੰਦੋਬਸਤ

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 125 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ

READ IN ENGLISH: CLICK HERE

ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਟਾਊਂਨਸ਼ਿਪ ਵਿਖੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਟਾਊਂਨਸ਼ਿਪ ਵਿਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਾਊਂਨਸ਼ਿਪ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ, ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰਕਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡਿਸਿਨਫੈਕਟੈਂਟ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਟਾਊਂਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 125 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਵਾਹਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਵਿਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਦੀਕਸ਼ਾ ਐਪ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਟਾਊਂਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਤਹਿਤ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ, ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ  ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੇਸਕੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

Water Resources Department ensures commendable work during trying circumstances of Covid19

DEPARTMENT GIVES PROMOTION OF OVER 100 OFFICERS/OFFICIALS AMID LOCKDOWN

ALSO BRINGS REVOLUTION FOR IRRIGATION SYSTEM BY CLEANING OF DRAINS AND MINORS

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Despite a months-long lockdown, the Punjab Water Resource Department has made over 100 promotions of the officers/officials of Group A, B and C during the difficult times of COVID-19 pandemic.

Disclosing this here today an official spokesperson said that with the concerted efforts of Water Resources Minister Mr. Sukhbinder Singh Sarkaria a total of 104 officers/staff had been promoted during curfew and lockdown. Many of these officers were on the verge of retirement and some are retiring in the near future.

Giving details, the spokesperson said that 5 Supervising Engineers (SE) had been promoted as Chief Engineers while 25 Executive Engineers as Supervising Engineers. Similarly 43 JEs/ Assistant Engineers have been promoted as Sub Divisional Officers (SDOs) and 31 Revenue Clerks / Chief Revenue Clerks as District Collectors (Jilhedaar) . He said that several Jilhedaar have already started training, which would give further impetus and accelerated the pace of the functioning of the department.

The work done by the staff/officers of the department during curfew and lockdown has been lauded many times by the Water Resources Minister.

Pertinently, the Water Resources Department is very important for the farmers of Punjab and as per the directions of the Chief Minister Capt. Amarinder Singh, the department has done exemplary work during the lockdown. Even during the lockdown, the officers/staff of the department were engaged in cleaning of drains and minors. Apart from this the officers/ staff of Water Resources Department have provided Rs. 1.60 crore as assistance to the Chief Minister’s Relief Fund to fight the corona virus. Likewise, the work at the Shahpurkandi Dam project was in full swing despite restrictions imposed to curb the spread of the COVID-19 epidemic. He said that the Water Resources Department had resumed the construction work of Shahpurkandi Dam project on April 29, 2020, ensuring all the safety measures mentioned under ‘Mission Fateh’ to prevent Covid-19. He said that this project is expected to start power generation by August 2023, which would further improve the irrigation system and environment friendly power generation in the state.

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਬਾਹਿਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ

ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 1.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ

READ IN ENGLISH: CLICK HERE

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਕੁੱਲ 104 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 25 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 43 ਜੇ.ਈ./ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਐਸ.ਡੀ.ਓ.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਲ ਕਲਰਕਾਂ/ਮੁੱਖ ਮਾਲ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਵੱਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਬਾਹਿਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 1.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ’ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

Water Resource Dept pulls its socks to check spread of #Covid19 in dams within the state

Department sets up 40-bed isolation facility in Ranjit Sagar Dam Hospital and quarantine facility for 125 people at Shahpurkandi township

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Punjab Water Resources Department has fully geared up to combat the COVID-19 pandemic. The department has set up an Isolation Centre in Ranjit Sagar Dam Hospital, besides establishing a quarantine facility at Shahpurkandi Township to effectively deal with the deadly pandemic.

Chief Engineer Ranjit Sagar Dam Mr. S.K. Saluja said that a 40-bed isolation facility has been created in the Ranjit Sagar Dam hospital and regular sanitization and disinfection of township, hospital, banks, ATMs, Security Barracks, Offices and Police Station has also been carried out at the Ranjit Sagar Dam Project Shahpurkandi township to ensure the safety of the patients, doctors, paramedical staff and employees from COVID-19.

A quarantine facility for 125 people has been established with help of civil society group for the migrant labourers in the Keshav Hall, Shahpurkandi township, he said.

Besides, deploying around 12 vehicles of the Ranjit Sagar Dam Project with Pathankot district administration for COVID-19 related duties, he said that around eight officers of the Ranjit Sagar Dam project are performing the duty of executive magistrate to ensure execution of directions/orders of the state government in the Pathankot district.

The Chief Engineer said that SE Headquarters of Ranjit Sagar Dam has been appointed as district COVID Awareness Officer to sensitize people of the district. Various awareness material like videos, mosaic, posters etc were developed by the officer and his team to spread awareness among masses. Apart from this, a rational and scientific awareness about the spread and containment of the COVID-19 pandemic was bought among the dam employees through posters, videos, training on Diksha App and awareness camps etc.

During lockdown essential services like electricity, water supply and sanitation services in Ranjit Sagar Dam township worked efficiently so as to ensure the comfort and safety of the residents of the township, he added

A special estimate for RANJIT SAGAR DAM hospital containing items like PPE kits, masks, gloves sanitizers, disinfectants, bed sheets etc. was sanctioned for the safety and security of the patients, doctors, paramedical staff and to enhance the capacity of health infrastructure at RSD project during the COVID-19.

To ensure the safety of security personnel, he said, a large number of essential items like sanitizer, mask, gloves were distributed to the PESCO security personnel, local police, fire fighting staff and local media persons.

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ


READ IN ENGLISH: CLICK HERE

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।

ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ  ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰਾਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ, ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਐਨ-95 ਅਤੇ ਐਨ-99 ਮਾਸਕ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਪੀਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 139 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 5,49,050 ਪੀਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ 3,91,950 ਪੀਸ ਹੈ।

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਅਧੀਨ ਸੀਟੀਈ / ਸੀਟੀਓ, ਅਧਿਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ / ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਕਾਲ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਲਾਨਾ (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ) ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਟਰੱਸਟ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ।

INDUSTRIES DEPT AT FOREFRONT IN ENSURING RELIEF TO INDUSTRY IMPACTED BY COVID, INITIATED SEVERAL RADICAL MEASURES, ASSERTS SUNDER SHAM ARORA

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

The Punjab Industries Department has been at the forefront in ensuring proactive relief to industry hit hard by Covid, spearheading various radical measures for early and safe resumption of economic activity to boost overall demand and sentiment.

This was asserted by State Industries Minister, Sunder Sham Arora here today underlining stellar cooperation by various industrial houses in responding to the call of the times and leading in production of PPEs, so vital in the fight against the pandemic.

Expressing faith in industry’s resilience in revival of economic activity, Arora said we are aware that on account of the COVID-19 epidemic and resultant lockdown Industrial & commercial activity was significantly impacted and the global economy came to a virtual standstill. The impact has been global and Punjab could not remain isolated from this but we have done well to restart economic activity in state.

Underlining the unprecedented challenges posed by outbreak of COVID-19, which disrupted the demand and supply chains across India and various sectors like tourism, hospitality, aviation etc bore the major brunt.
There has been delay in supply of raw materials from China which has affected a huge number of manufacturing sectors which source their intermediate and final product requirements from that country. Sectors like automobiles, pharmaceuticals, electronics, chemical products etc. were impacted in a significant way, he added.

Lauding the industry for prompt action when country was faced with an acute shortage of Personal Protection Equipment (PPE) like Body coveralls and N-95 & N-99 masks, he said Industry in Punjab, specifically the textile industry grabbed this opportunity by responding to the need of the hour during the pandemic.

The Punjab PPE industry went from zero PPE units on March 24 to 139 approved body coverall manufacturers today. There are also 15 N95 manufacturers. The total production capacity for body coveralls is 5,49,050 pieces out of which available surplus capacity is 3,91,950 pieces.

Listing out the several proactive decisions taken during lockdown, Arora said Punjab Pollution Control Board Extended the validity of CTE/ CTO, authorization, Registration and other mandatory Regulatory Clearance under the domain of PPCB, up to 30 June 2020, besides extension in validity period of approvals to operate the boiler/ to approval repairers / manufacturers under Boiler Act and the regulations there of which from 15 March 2020 up to 30 June 2020.

Punjab State Power Corporation Limited ensured 24×7 uninterrupted power supply during lockdown period, and Interest @1% per month on advance payment of Electricity Bills was allowed enabling consumers to earn interest almost 12% p.a. (double the rate of interest on Fixed Deposit).

In addition, state government also exempted fixed charges for Medium and Large Supply Industrial consumers for 2 months from the date of lockdown period i.e. 23 March 2020 and Non disconnection on account of non-payment of current electricity bills.

Meter reading on trust facility for small power industrial consumers by uploading their readings on PSPCL website was also extended.

MISSION FATEH: WATER SUPPLY DEPARTMENT SETS UP ISOLATION CENTRES TO COMBAT COVID-19 MENACE

50 BEDS ISOLATION CENTRE AT VILLAGE DHAHAN KALERAN WITH ALL AMENITIES SET UP IN SHORT SPAN OF TIME

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

“Department of Water Supply and Sanitation has initiated emergency measures to ramp up infrastructure facilities to handle patients, in case of a flare up in COVID 19 cases. The groundwork has already started to set up dedicated COVID care units at separate locations in all the districts with the provision of isolation beds.” It was disclosed by Mrs. Razia Sultana, Water Supply and Sanitation Minister, Punjab in a press communiqué released here today.

Sharing the detail of the work initiated in this direction Mrs. Razia Sultana said that one such isolation centre with 50 beds capacity has been set up at Village Dhahan Kaleran of district SBS Nagar by the department with the support of Department of B&R department, doctors at Guru Nanak Charitable Hospital. She said that 9 air conditioning systems have been installed for the comfort of the patients in a very short span of time. She said that ventilation system along with sodium hypochlorite solution tank at roof top has also been provided. “The health infrastructure in other hospitals is also being ramped up to deal with the crisis.” said Mrs. Sultana.

The Water Supply and Sanitation Minister said that apart from this the department is taking all necessary steps to maintain uninterrupted water supply and unhindered sewage services to the Isolation Center. She said that all 40 pump operators spread out in all the villages of Banga block have also been trained on precautionary measures to be taken to combat COVID-19. She said that disinfection is being carried out regularly to ensure availability of potable water for drinking purposes. Pump operators are also liaisoning with Gram Panchayat Water and Sanitation Committees (GPWSCs) to maintain water supply schemes being run by them. In case of any breakdowns, leakages etc. technical support along with repair materials are being immediately provided the department, said, Mrs. Razia Sultana.

The Minister further said that the department has also revamped the toilets in the COVID care centre made at KC Engineering College, SBS Nagar to ensure adequate sanitation facilities are available to the patients. Likewise, 4 Air Conditioning units and 3 Drinking Water Coolers with RO system have been arranged and installed in very short period.

CM promises uninterrupted 8-hour power supply for tubewells to ensure sustained water supply for paddy sowing

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Appeals to farmers to adhere to COVID protocols, wear masks to protect themselves

WhatsApp Image 2020-06-09 at 7.54.16 PM


Even as he appealed to the farmers to strictly adhere to the COVID safety protocols in the Kharif sowing season beginning tomorrow, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh assured of uninterrupted 8-hour power supply for the tubewells, as well as regular water supply needed for successful transplantation.

In a message to the farmers ahead of the paddy sowing operations, the Chief Minister urged them to wear a face mask, and diligently follow all health protocols advised by authorities from time to time.  With Corona cases rising across the world, especially in India, Punjab could not remain isolated, he warned.

Expressing the confidence of another bumper Kharif crop by the state’s farmers, who had delivered in tough conditions in the recently concluded Rabi season, the Chief Minister urged all farmers to strictly follow all social distancing norms and take all necessary precautions to protect themselves. Amid the COVID crisis, Punjab had successfully completed the procurement of 128 Lakh Metric Tonnes (LMT) without a single instance of Corona infection reported from as many as 4000 mandis across the state. This, said the Chief Minister, had demonstrated the successful implementation of social distancing norms during the intricate 40-day process, which the farmers had managed against all odds.

Captain Amarinder expressed satisfaction at the initial results of the unique direct sowing method, for which state government has provided machines to farmers this season. The results have been encouraging, with paddy needing less water, he said, adding that the technique is also less labour-intensive. The state government has been encouraging the use of these machines in the light of the reduced migrant worker availability and the pandemic dangers involved in manual sowing.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

WhatsApp Image 2020-06-09 at 7.57.05 PM


10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੁਆਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ  ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 4000 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 128 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖ੍ਰੀਦ ਪ੍ਰਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ,  ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਖਤਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Capt Amarinder Singh welcomes reduction in domestic power tariff despite revenue shortfall

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Says govt had wanted more but PSERC was constrained by COVID losses, will strive to rationalise tariff further


Chief Minister Captain Amarinder Singh has welcomed the decision of the Punjab State Electricity Regulatory Commission (PSERC) to reduce the domestic power tariff in spite of the revenue gap resulting from the Covid lockdown, and expressed the hope that the rates would be further rationalised, going forward, in the interest of the people.

The Chief Minister said while his government had recommended even further reduction in tariff not just for the domestic consumers but also for industry, the PSERC had been unable to accommodate the state’s request in view of the steep fall in revenue collection. In April alone, the Punjab State Power Corporation had suffered losses to the tune of Rs 30 crore a day on account of the total shutdown of business and industry, he noted.

Pointing out that the process of rationalisation of domestic tariff had been carried out for the first time in many years in the state, Captain Amarinder said even with the current reduction in load up to 50 kW (50 paise per unit and 25 paise per unit for consumption slabs of 0 to 100 units and 101 to 300 units respectively) would give relief of Rs 354.82 Crore to 69 lakh domestic consumers. The most benefitted were the poorer section of the society who had been the worst affected by the pandemic, he added.

The fact that the Commission had not increased the power tariff for small shopkeepers (NRS consumers having load upto 7 kW) was also welcome in the present circumstances, when such shopkeepers were badly hit by the lockdown.

Though the demand of the industry for lowering of fixed charges could not, unfortunately, be met at this critical time, when the state was facing a massive economic challenge, the Chief Minister expressed satisfaction at the fact that there was no increase on this count, for any category of industrial consumers.

Captain Amarinder also welcomed the Commission’s decision to continue with the special night tariff with 50% Fixed Charges and Energy Charge of Rs. 4.83/kVAh for LS/MS industrial consumers using electricity exclusively during the hours of 10:00 PM to 06:00 AM, and to extend it to small power (SP) industrial category consumers. This would help the small units overcome some of the economic losses suffered due to the lockdown, he pointed out. Further, he said the decision on continued billing at reduced energy charges for consumption in excess of threshold limit of the last two fiscals would boost use of surplus power by the industry, which would, in turn, help bring the beleaguered industry on track in the post-lockdown era.

Captain Amarinder said his government would continue to explore ways and means of ramping up revenue generation and reducing the revenue gap caused by the Covid lockdown in order to push for further power tariff rationalisation, going forward.

The Chief Minister reiterated his government’s commitment to continue providing subsidised rates to industry and free power to the farmers, notwithstanding the revenue shortfall in the state exchequer in view of the lockdown. The government will also continue to subsidise SC/BC and BPL domestic consumers with 200 free units per month, he added.