ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ


READ IN ENGLISH: CLICK HERE

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।

ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ  ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰਾਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ, ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਐਨ-95 ਅਤੇ ਐਨ-99 ਮਾਸਕ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਪੀਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 139 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 5,49,050 ਪੀਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ 3,91,950 ਪੀਸ ਹੈ।

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਅਧੀਨ ਸੀਟੀਈ / ਸੀਟੀਓ, ਅਧਿਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ / ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਕਾਲ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਲਾਨਾ (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ) ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਟਰੱਸਟ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ।

INDUSTRIES DEPT AT FOREFRONT IN ENSURING RELIEF TO INDUSTRY IMPACTED BY COVID, INITIATED SEVERAL RADICAL MEASURES, ASSERTS SUNDER SHAM ARORA

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

The Punjab Industries Department has been at the forefront in ensuring proactive relief to industry hit hard by Covid, spearheading various radical measures for early and safe resumption of economic activity to boost overall demand and sentiment.

This was asserted by State Industries Minister, Sunder Sham Arora here today underlining stellar cooperation by various industrial houses in responding to the call of the times and leading in production of PPEs, so vital in the fight against the pandemic.

Expressing faith in industry’s resilience in revival of economic activity, Arora said we are aware that on account of the COVID-19 epidemic and resultant lockdown Industrial & commercial activity was significantly impacted and the global economy came to a virtual standstill. The impact has been global and Punjab could not remain isolated from this but we have done well to restart economic activity in state.

Underlining the unprecedented challenges posed by outbreak of COVID-19, which disrupted the demand and supply chains across India and various sectors like tourism, hospitality, aviation etc bore the major brunt.
There has been delay in supply of raw materials from China which has affected a huge number of manufacturing sectors which source their intermediate and final product requirements from that country. Sectors like automobiles, pharmaceuticals, electronics, chemical products etc. were impacted in a significant way, he added.

Lauding the industry for prompt action when country was faced with an acute shortage of Personal Protection Equipment (PPE) like Body coveralls and N-95 & N-99 masks, he said Industry in Punjab, specifically the textile industry grabbed this opportunity by responding to the need of the hour during the pandemic.

The Punjab PPE industry went from zero PPE units on March 24 to 139 approved body coverall manufacturers today. There are also 15 N95 manufacturers. The total production capacity for body coveralls is 5,49,050 pieces out of which available surplus capacity is 3,91,950 pieces.

Listing out the several proactive decisions taken during lockdown, Arora said Punjab Pollution Control Board Extended the validity of CTE/ CTO, authorization, Registration and other mandatory Regulatory Clearance under the domain of PPCB, up to 30 June 2020, besides extension in validity period of approvals to operate the boiler/ to approval repairers / manufacturers under Boiler Act and the regulations there of which from 15 March 2020 up to 30 June 2020.

Punjab State Power Corporation Limited ensured 24×7 uninterrupted power supply during lockdown period, and Interest @1% per month on advance payment of Electricity Bills was allowed enabling consumers to earn interest almost 12% p.a. (double the rate of interest on Fixed Deposit).

In addition, state government also exempted fixed charges for Medium and Large Supply Industrial consumers for 2 months from the date of lockdown period i.e. 23 March 2020 and Non disconnection on account of non-payment of current electricity bills.

Meter reading on trust facility for small power industrial consumers by uploading their readings on PSPCL website was also extended.

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

READ IN ENGLISH: CLICK HERE

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 184ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਐਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਪਨਾ/ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਧਿਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1974 ਅਧੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।

Capt Amarinder Government announces major relaxations to boost investment by industry during pandemic

PPCB issues detailed guidelines, including the extension of validity of statutory clearance without inspection


ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

To encourage investment in the state amid the COVID pandemic, the Captain Amarinder Singh government in Punjab has announced a slew of relaxations for industry, including the extension of validity of statutory clearances without inspection.

Detailed guidelines to this effect have been issued by the Punjab Pollution Control Board (PPCB), which finalized the relaxations, on the directives of the Chief Minister, at its 184th meeting.

The move is aimed at further easing the process of obtaining statutory clearances in these difficult circumstances, said a spokesperson of the Chief Minister’s Office, adding that the relaxations will help instill confidence among investors and encourage them to invest in the state during the current pandemic in a hassle-free manner.

According to PPCB Chairman Prof. S.S. Marwaha, the Board has extended the validity of Consent to Establish/Operate, Authorization, Registration, and any other mandatory regulatory clearances upto June 30, 2020, in view of the COVID crisis. The validity of the said clearances has also been further extended upto March 31, 2021, with certain stipulations on submission of application without conduct of any inspection by the Board.

In order to ensure the participatory regulatory compliance of the environmental regulations, the industries which were operating without the consent of the Board have been given time upto December 31, 2020, to apply for obtaining clearances under the Voluntary Disclosure Scheme (VDS), said Prof Marwah. They can do so with exemption to deposit the consent fee prior to November 1, 2018, and payment of a one-time notional fee of Rs. 5000.

Further, in order to facilitate brick kilns to obtain consent under the Water Act, 1974, their owners have been given exemption from depositing the consent fees prior to November 1, 2018.

Meanwhile, Principal Secretary, Science, Technology and Environment Alok Shekhar stated that these initiatives would immensely assist the industry in completing their regulatory compliances and will enhance the regulatory regime by the small scale industries during these trying circumstances.

MANPREET BADAL EXPLORES NEW VISTAS OF INVESTMENT IN PUNJAB WITH SEVERAL MNCs AT WEF

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


Davos

A high level delegation from Invest Punjab led by the Finance Minister, Manpreet Singh Badal had detailed discussions at two strategic sessions on Wednesday at the World Economic Forum.

According to an official spokesperson, Manpreet Badal joined the discussions with the heads of the several Multi National Companies including Mr. Bertrand Camus, CEO, Suez, Mr. Peter Bakker, President and CEO, WBCSD, Ms. Virginie Helias, Chief Sustainability Officer, P&G and others at the P&G session on “The 50L Home Coalition: Joining Forces to Reinvent Urban Living” to address the global water crisis.

The Finance Minister also shared the various water conservation campaigns like Jal Shakti Abhiyan etc that are being undertaken at the national level. In addition, he also highlighted the tremendous work being done in Punjab related to water conservation like creation of a Comprehensive Master Plan for water management in partnership with Mekorot (national water company of Israel) and the recent passing of the Punjab Water Resources (Management and Regulation) Bill 2020.

During another brainstorming session “Dubai Silk Road: Reinventing Trade and Logistics”, the Finance Minister joined UAE leaders like Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman & CEO, Emirates Airlines and Group, Sultan Al Mansoori, Minister of Economy, United Arab Emirates, Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman, DP World, Mr. Kunio Mikuriya, Secretary-General, World Customs Organization etc. for deliberating upon transforming global trade systems. Representing the Indian perspective as an emerging global trade hub, Mr. Badal also emphasised India’s, and Punjab’s, deepening ties with UAE across sectors such as agri export, food processing, logistics, real estate etc. Manpreet Badal also mentioned the great experience of industries like Sharaf Group (company has a logistics park in Punjab), Emaar (company is engaged in a real estate project in Punjab) and Virgin Hyperloop (company is currently identifying a hyperloop route) in Punjab.

The delegation met Mr. Shiv Vikram Khemka, Vice Chairman, Sun Group which is a diversified global group, with both operating and investment companies active in the areas of Private Equity, Renewable Energy, Oil & Gas, High Technology, Gold Mining and Real Estate. While the discussion focused mainly around energy and real estate. The delegation also apprised Khemka regarding huge potential in the education sector.

Productive meetings were also concluded with Mr. A. Gururaj, MD, Wistron (a Taiwanese OEM working primarily in the Electronics System Development and Maintenance sector) and Ms. Alisha Moopen, Deputy MD, Aster DM Healthcare (health care provider in Middle East, India & Philippines). Considering the significance of the ESDM, Healthcare and Medical Tourism sectors for the State, these meetings would prove to be a milestone for Punjab to attract investments from these firms.

The visiting delegation also had a meeting with Sultan Ahmed Bin Sulayem, Group Chairman, DP World wherein advance deliberations took place on DP World’s upcoming investment in a logistics park in the State.

Another meeting was also held with Mr. Neeraj Kanwar, Vice Chairman & MD, Apollo Tyres regarding a potential investment in a manufacturing unit in Punjab. The delegation also renewed contact with Mr. Yusuff Ali, Chairman, Lulu Group and explored new possibilities for expanding their current export agri & other products capacities from the State, the spokesperson added.

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE


ਦੇਵੋਸ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਵਫਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਣਨੀਤਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਦੇ “50ਐਲ ਹੋਮ ਕੋਲੀਸਨ: ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫੋਰਸ ਟੂ ਰੀਨਵੈਂਟ ਅਰਬਨ ਲਿਵਿੰਗ“ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਏਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਬਰਟਰੈਂਡ ਕੈਮਸ, ਡਬਲਯੂਬੀਸੀਐਸਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਪੀਟਰ ਬਕਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਜੀਨੀ ਹੇਲਿਆਸ, ਚੀਫ ਸਸਟੇਨਬਿਲਟੀ ਅਫਸਰ, ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਕਰੋਟ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਬਿੱਲ 2020 ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

“ਦੁਬਈ ਸਿਲਕ ਰੋਡ: ਰੀਇਨਵੈਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰਾਤ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਸਈਦ ਅਲ ਮਕਤੂਮ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨਿਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਮਨਸੂਰੀ, ਡੀ ਪੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਸੁਲੇਯਮ, ਵਰਲਡ ਕਸਟਮ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੁਨੀਓ ਮਿਕੂਰੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਫ ਗਰੁੱਪ (ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਹੈ), ਈਮਾਰ (ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਰਜਿਨ ਹਾਈਪਰਲੂਪ (ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹਾਈਪਰਲੂਪ ਰੂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਕਿਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਵਿ ਵਿਕਰਮ ਖੇਮਕਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੈਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਕ ਵਿਭਿੰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਉੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।  ਵਫਦ ਨੇ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਗੁਰੂਰਾਜ ਐਮਡੀ ਵਿਸਟ੍ਰੌਨ(ਤਾਇਵਾਨੀ ਓ.ਈ.ਐਮ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ) ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮੂਪਨ, ਡਿਪਟੀ ਐਮਡੀ ਐਸਟਰ ਡੀਐਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ(ਮਿਡਲ ਈਸਟ,ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਈਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਆਏ ਹੋਏ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਸੁਲੇਯਮ, ਗਰੁੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡੀਪੀ ਵਰਲਡ ਨਾਲ  ਵੀ  ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੰਵਰ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਐਮ.ਡੀ ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

PUNJAB DELEGATION HOLDS STRATEGIC TALKS WITH GLOBAL BUSINESS LEADERS AT DAVOS

IMG-20200122-WA0002
Punjab delegation, led by Finance Minister Manpreet Singh Badal, holds discussions with Mr. Israel Makov, Chairman  Sun Pharma Group, at Davos.


Davos, January 22

Strategic discussions and meetings with global business leaders marked Punjab’s first day in Davos for its second visit to World Economic Forum (WEF) at Davos, Switzerland, on Tuesday.

The high-level Punjab delegation, led by Finance Minister Manpreet Singh Badal, met Chris Johnson, CEO, Zone Asia, Oceania and sub-Saharan Africa, Nestle; Israel Makov, Chairman, Sun Pharmaceuticals; Phillip Myer, Global Public Policy Head and Govt. Affairs, Pepsi Co; Surendra Patawari, Chairman, Gemini Corporation Belgium; Magesvaran Suranjan, President, Asia Pacific, Middle East and Africa at Procter & Gamble; Ho Kuen Loon, Global CEO, Fullerton Healthcare; and Sucheta Govil, COO, Covestro AG.

The delegation also comprises of Advisor Invest Punjab, Mr. B.S. Kohli and CEO Invest Punjab, Mr. Rajat Agarwal.

In line with this year’s theme of WEF “Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World”, the Finance Minister started the day with participating in the Food Steward Board Meeting on ‘Shaping the Future of Food’. Forty leaders from the public and private sectors discussed collective cooperation on strengthening and shaping food systems. Badal showcased the various initiatives taken by Punjab government to support inclusive growth for farmers, as well as access to new technologies and partnerships in a move towards promoting sustainable agriculture.

Apart from sharing various agendas such as emphasis on forming global linkages, the Punjab Government and WEF are also experiencing milestones together this year. For Punjab, both the celebrations of the 550th Birth Anniversary of Guru Nanak Dev ji and the Progressive Punjab Investors’ Summit 2019 were recently concluded, while WEF 2020 marks the 50th anniversary of the event.

The 4-day event (21st-24th Jan 2020) will see attendance by numerous dignitaries including US President Donald Trump, Britain’s Prince Charles, German Chancellor Angela Merkel, Vice-Premier of the People’s Republic of China Han Zheng, Prime Minister of Italy Giuseppe Conte, President of the European Commission Ursula von der Leyen, and President of the Swiss Confederation Simonetta Sommaruga.

This will be an unparalleled opportunity for Punjab to network with global leaders & thinkers, and engage with them to shape global, regional & industry agendas and establish Punjab’s position within these agendas. It is also an important platform for Punjab Government to position “Brand Punjab” as a favoured investment destination.

WEF is a platform which gets the best minds of the world together to shape the future. The progressive reforms and initiatives taken by the Punjab Government are being appreciated and acclaimed at the global stage.

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ,”ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ”

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ


DSC05121


ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ, ਮੁਹਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2019 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਥੇ ਹੀ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ”ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇੱਥੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨਿਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਤੱਕ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬੌਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1970 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲਾਈਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਫਟ ਲਾਂਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 1.40 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਓ.ਟੀ. ਏ.ਆਈ., ਡਾਟਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਂਡ ਡੀ. ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊ ਮੋਬਲਟੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0, ਸਕਿਲਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਪਾਨ, ਯੂ.ਕੇ., ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇ।

ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਖੇਤੀ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE



ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ, ਮੁਹਾਲੀ

ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਐਗਰੋ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ-2019 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਇਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ.ਐਸ. ਮਿੱਤਲ, ਟਰਾਇਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ, ਬੰਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਸੂਨੀਲ ਭਾਸਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਸਵੰਧ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਏ.ਐਸ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨਮਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਪਾਨ ਅਧਾਰਤ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਨੀਲ ਭਾਸਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 45 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਾੳੂਸਿੰਗ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਵਰਬੀਓ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਸੀ.ਓ.ਓ ਓਲੀਵਰ ਲੁਟਕੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

PPIS 2019; Industrialists urge Punjab CM to fast track growth in textile, agro, steel, automotive sectors

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ



Indian School of Business, Mohali

Leading industrialists on Friday urged Chief Minister Captain Amarinder Singh to put growth in the of Textile & Garments, Agro & Food Processing, Steel, Automobile & Auto Parts on fast track in view of the immense potential in these sectors.

A special session on the concluding day of the Progressive Punjab Investors Summit-2019 projected consensus on this count, in view of the state’s strong industrial base coupled with peaceful and skilled workforce.  The participants exhorted the Chief Minister, in whose presence the session was held, to accelerate the pace of development in these key sectors.

The session was moderated by MD Vardhman Special Steel, Sachit Jain, and the panelists were Vice Chairman of International Tractor A S Mittal, Chairman Trident Group Rajinder Gupta, MD Nahar Group Kamal Oswal, Chairman Bunge India Samir Jain and Air Asia’s CEO Sunil Bhaskaran.

The majority of panelists, being sons of the soil, pledged their full support and cooperation to the state government in its endeavour to make Punjab the frontrunner on the country’s industrial map.

Initiating the discussion, Sachit Jain said that Punjab had a strong industrial eco-system, which could play a vanguard role in promoting industry, especially in the manufacturing sector. He noted that the state had wide scope for the growth of IT and ITeS, especially in the light of the new industrial policy, which had been finalized on the personal initiative of the Chief Minister Captain Amarinder Singh after due deliberations and consultations with the Industrialists so as to make it industry-friendly.

Citing his personal experience about the pro-investor approach of the State Government, Jain said that Invest Punjab had gone a step forward in motivating industrialists to set up their ventures after removing the bottlenecks in the existing policy.

Taking part in the deliberations, Rajinder Gupta said that he owed his company’s success to the Punjab State Industrial Development Corporation as had it facilitated his venture by advancing loan, and now it was his turn to pay back to the state. Gupta said he had made massive investments in his textile units in Barnala district, besides investing nearly Rs. 10 crores on the education of children and women welfare in the rural sector as part of his Corporate Social Responsibility. He advocated the concept of ‘Dasvandh’ and urged fellow industrialists to generously contribute to the social cause in the state.

AS Mittal shared his experience with the Japanese company Yanmar, which had led to marked quality improvement in the manufacturing facility at Hoshiarpur. He also emphasized the need to encourage Japan-based suppliers and vendors to invest in the local MSMEs dealing with auto parts, in order to enhance the quality of their products in line with international standards.

Sunil Bhaskaran said that his group was exploring all possibilities to ensure maximum air connectivity so as to facilitate the trade and commercial activities in the region.

Kamal Oswal said that the Nahar Group was setting up a Logistics Park over an area of 45 acres at a cost of Rs. 300 crore in Ludhiana, besides another Industrial Park over an area of 100 acres at a cost of Rs. 2000 crore to house green industry i.e. IT & ITeS, with facilities of housing, malls and retail.

Samir Jain said that Punjab had a congenial investment climate and the concerted efforts of Invest Punjab to organize the summit were a step in the right direction to attract major investments in the state.

Earlier, the COO, Verbio Global from Germany, Oliver Ludtke shared his experience with the Punjab Government in setting up biofuel from paddy straw. He said that the project will utilize paddy straw, thereby creating a local supply chain, which will in turn generate employment resources in rural areas, as well as resolve the problem of crop residue burning to make the state free from pollution.