ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ


READ IN ENGLISH: CLICK HERE

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।

ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ  ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰਾਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ, ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਐਨ-95 ਅਤੇ ਐਨ-99 ਮਾਸਕ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਪੀਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 139 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 5,49,050 ਪੀਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ 3,91,950 ਪੀਸ ਹੈ।

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਅਧੀਨ ਸੀਟੀਈ / ਸੀਟੀਓ, ਅਧਿਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ / ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਕਾਲ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਲਾਨਾ (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ) ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਟਰੱਸਟ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ।

INDUSTRIES DEPT AT FOREFRONT IN ENSURING RELIEF TO INDUSTRY IMPACTED BY COVID, INITIATED SEVERAL RADICAL MEASURES, ASSERTS SUNDER SHAM ARORA

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

The Punjab Industries Department has been at the forefront in ensuring proactive relief to industry hit hard by Covid, spearheading various radical measures for early and safe resumption of economic activity to boost overall demand and sentiment.

This was asserted by State Industries Minister, Sunder Sham Arora here today underlining stellar cooperation by various industrial houses in responding to the call of the times and leading in production of PPEs, so vital in the fight against the pandemic.

Expressing faith in industry’s resilience in revival of economic activity, Arora said we are aware that on account of the COVID-19 epidemic and resultant lockdown Industrial & commercial activity was significantly impacted and the global economy came to a virtual standstill. The impact has been global and Punjab could not remain isolated from this but we have done well to restart economic activity in state.

Underlining the unprecedented challenges posed by outbreak of COVID-19, which disrupted the demand and supply chains across India and various sectors like tourism, hospitality, aviation etc bore the major brunt.
There has been delay in supply of raw materials from China which has affected a huge number of manufacturing sectors which source their intermediate and final product requirements from that country. Sectors like automobiles, pharmaceuticals, electronics, chemical products etc. were impacted in a significant way, he added.

Lauding the industry for prompt action when country was faced with an acute shortage of Personal Protection Equipment (PPE) like Body coveralls and N-95 & N-99 masks, he said Industry in Punjab, specifically the textile industry grabbed this opportunity by responding to the need of the hour during the pandemic.

The Punjab PPE industry went from zero PPE units on March 24 to 139 approved body coverall manufacturers today. There are also 15 N95 manufacturers. The total production capacity for body coveralls is 5,49,050 pieces out of which available surplus capacity is 3,91,950 pieces.

Listing out the several proactive decisions taken during lockdown, Arora said Punjab Pollution Control Board Extended the validity of CTE/ CTO, authorization, Registration and other mandatory Regulatory Clearance under the domain of PPCB, up to 30 June 2020, besides extension in validity period of approvals to operate the boiler/ to approval repairers / manufacturers under Boiler Act and the regulations there of which from 15 March 2020 up to 30 June 2020.

Punjab State Power Corporation Limited ensured 24×7 uninterrupted power supply during lockdown period, and Interest @1% per month on advance payment of Electricity Bills was allowed enabling consumers to earn interest almost 12% p.a. (double the rate of interest on Fixed Deposit).

In addition, state government also exempted fixed charges for Medium and Large Supply Industrial consumers for 2 months from the date of lockdown period i.e. 23 March 2020 and Non disconnection on account of non-payment of current electricity bills.

Meter reading on trust facility for small power industrial consumers by uploading their readings on PSPCL website was also extended.

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

READ IN ENGLISH: CLICK HERE

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 184ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਐਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਪਨਾ/ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਧਿਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1974 ਅਧੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।

Capt Amarinder Government announces major relaxations to boost investment by industry during pandemic

PPCB issues detailed guidelines, including the extension of validity of statutory clearance without inspection


ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

To encourage investment in the state amid the COVID pandemic, the Captain Amarinder Singh government in Punjab has announced a slew of relaxations for industry, including the extension of validity of statutory clearances without inspection.

Detailed guidelines to this effect have been issued by the Punjab Pollution Control Board (PPCB), which finalized the relaxations, on the directives of the Chief Minister, at its 184th meeting.

The move is aimed at further easing the process of obtaining statutory clearances in these difficult circumstances, said a spokesperson of the Chief Minister’s Office, adding that the relaxations will help instill confidence among investors and encourage them to invest in the state during the current pandemic in a hassle-free manner.

According to PPCB Chairman Prof. S.S. Marwaha, the Board has extended the validity of Consent to Establish/Operate, Authorization, Registration, and any other mandatory regulatory clearances upto June 30, 2020, in view of the COVID crisis. The validity of the said clearances has also been further extended upto March 31, 2021, with certain stipulations on submission of application without conduct of any inspection by the Board.

In order to ensure the participatory regulatory compliance of the environmental regulations, the industries which were operating without the consent of the Board have been given time upto December 31, 2020, to apply for obtaining clearances under the Voluntary Disclosure Scheme (VDS), said Prof Marwah. They can do so with exemption to deposit the consent fee prior to November 1, 2018, and payment of a one-time notional fee of Rs. 5000.

Further, in order to facilitate brick kilns to obtain consent under the Water Act, 1974, their owners have been given exemption from depositing the consent fees prior to November 1, 2018.

Meanwhile, Principal Secretary, Science, Technology and Environment Alok Shekhar stated that these initiatives would immensely assist the industry in completing their regulatory compliances and will enhance the regulatory regime by the small scale industries during these trying circumstances.

Huge opportunity from companies looking to shift from China in COVID aftermath, Capt Amarinder Singh tells Punjab industry

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

WhatsApp Image 2020-05-29 at 9.24.03 PMPoints to reopening of 78% industry & stay-back by 68% labour as good signs for state’s economic revival


Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Friday assured the industry of his government’s full support to ensure 100% operationalisation over the next few days, pointing to the huge opportunity they had to grow in view of the increasing number of companies looking to shift from China.

His government was already in touch with several countries to invite them to invest and set up industrial units in Punjab, said Captain Amarinder, adding that he was confident that the state would be able to attract a lot of industry from China.

Promising to take their suggestions into account to facilitate the revival of the state’s economy post Covid lockdown, the Chief Minister underscored the role being played by industry in the development of Punjab, and their continued efforts to restore normal business in these difficult circumstances.

Interacting with industry stalwarts at a Video Conference on “Action plan to revive Punjab economy post Covid lockdown”, the Chief Minister thanked them for taking on the difficult challenge of resuming operations in the midst of the pandemic, and despite the difficulties caused by the various curbs in place to prevent the spread of the Coronavirus.

With 78% industry already having resumed operations, and 68% of the migrant labour choosing to stay back in the state, the Chief Minister directed the Industry Department to expedite the process of providing clearances and ensuring further ease of business to out the industry back on track at the earliest amid the easing of restrictions amid the continued lockdown.

Exuding confidence of early resumption of the remaining industry over the next few days, the Chief Minister disclosed that no train had left with migrant labour from the state today, which was a good sign and indicative of the fact that the workers were satisfied with the arrangements made for their care during the curfew/lockdown.

Industry Minister Sunder Sham Arora said in addition to the large number of workers who had chosen to stay back in Punjab, there were many who wanted to come back in the light of the opening up of an increasing number of industrial units. The state government was planning to write to the Centre to arrange for trains to bring back such migrant labourers keen to come back from other states to Punjab, he said.

Thanking the industry for supporting the government in ensuring that migrant labourers in the state faced no problems, as per the Chief Minister’s instructions, Arora also promised all possible measures to ensure smooth reopening of industry.

Earlier, leading industry stalwarts suggested various short term measures and urgent interventions to support the economic revival of the state. Representatives from a wide spectrum of sectors, including Manufacturing, IT, Start-ups, Agriculture, Healthcare & Pharma, Education & Skill Development, Media, Real Estate & Tourism,  came out with general and sector-specific recommendations to put industrial growth in Punjab back on track.

Besides seeking permission for technological upgradation of industry in the red zones to ensure continuity of operations, Sushen Mittal – Director, Aarti Group, which has already tied up with Tata Steel to start a scrappage plant by the end of the year, also underlined the need for a formal scrappage policy.

Monte Carlo Fashions Ltd. Executive Director Rishab Oswal was in favour of waiver of fixed electricity charges, in addition to formulation of an Industrial Park Policy for within the Local Government areas.

Gaurav Munjal, Managing Director of Hero Ecotech Ltd., suggested reduction of GST from 12% to 5% on cycles, and urged the state government to raise the issue with the GST Council.

Komal Sharma Talwar, a woman entrepreneur representing TT Consultants, called for amendment to IT Park Policy to provide relaxations with respect to property auctions, ownership transfers, right to sell property etc.

Netsmartz Group Founder & CEO Manipal Dhariwal stressed the need to promote Robotics focused IT industry, while Param Singh, Founder of MoooFarm social start-up, suggested approaching the diaspora to support the start-ups as angel investors. Taranjeet Singh, CEO and Founder of AgNext, stressed the need for incentives to develop Punjab as a global base for start-ups.

Dr. A. R. Sharma, Chairman of Ricela Group of Industries, called for a policy on Agro business for Punjab on the lines of Gujarat, while IOL Chemicals and Pharmaceuticals Executive Director Vikas Gupta underscored the need for availability of surface water for industry, establishment of skill development centres and promotion of manufacturing of pharma machinery.

DCM Group of Institutions CEO Anirudh Gupta suggested specialisation of IT and tying it up with industry, skill education at school level, and deployment of new-age technologies in new institutes. College pass outs may work in government departments as interns for 3/6 months, he further proposed.

Sandeep Bansal, Managing Director of 9x tashan and Pitaara TV Channels, supported establishment of a Punjab Censor Board, while Umang Jindal, CEO of Homeland Heights, wanted inclusion of real estate in Invest Punjab as any other industry, along with reduction in stamp duty charges, at least for the period of 1 year, for purchases post June 2020. Jindal also suggested incentivization of developers and self-certification of PPCB NOCs.

RS Sachdeva, Mentor, Punjab State Chapter of PHDCCI, emphasised on the importance of timely clearances, SPVs for industrial focal points, time-bound resolution of VAT and C-forms related issues, among others.

ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE
WhatsApp Image 2020-05-29 at 9.24.03 PM78 ਫੀਸਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਅਤੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

‘ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 78 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮੀਡੀਆ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਤੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਕਰੈਪੇਜ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਸ਼ੇਨ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸਕਰੈਪਜ਼ (ਕਬਾੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੌਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ਬ ਓਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਹੀਰੋ ਈਕੋਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇਜੀ.ਐਸ.ਟੀ12ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਪਾਸ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟੀ.ਟੀ.ਕੰਨਸੱਲਟੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।

ਨੈਟਸਮਾਰਟਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਮਨੀਪਾਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਮੂ-ਫਾਰਮ ਸ਼ੋਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ (MoooFarm social start-up)ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਗਨੈਕਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਈਸੇਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਏ.ਆਰ.ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਓ.ਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਥਾਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡੀ.ਸੀ.ਐਮ ਸੰਸਥਾਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਅਨਿਰੁਧ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਵੱਜੋਂ 3/6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

9 ਐਕਸ ਟਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਟਾਰਾ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ ਉਮੰਗ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਤਰਫੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਸਚਦੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ-ਫਾਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Punjab CM gives go-ahead to tiny/cottage industries in Ludhiana to resume operations

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲ਼ਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

  • Asks district admin to immediately allow micro industries in non-containment mixed-use areas to function
  • Move essential as Ludhiana’s big industries dependent on these tiny units for components etc

To facilitate the much-needed industrial revival in the state, and responding to concerns expressed by various industry associations, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Thursday allowed tiny/cottage industries in non-containment mixed-use areas of Ludhiana to immediately resume operations, in order to support the opening of bigger industries that are dependent on the small ones for components, etc.

The resumption of operations in these small units, which normally have labour living on or in the vicinity of the premises, will be subject to requirements of access control and strict compliance with COVID SOPs, the Chief Minister made it clear.

The Chief Minister said that repeated requests had been received from industry associations to allow the opening of industries in mixed land use, with access control in the non-containment zone of Ludhiana District, subject to adherence of all COVID SOPs/guidelines. State Industry Minister Sunder Sham Arora had also suggested that such small units should be allowed to function in order to enable the bigger industries to start operations, he added.

The Chief Minister said he had been informed that industry in certain industrial areas in Ludhiana is not yet open despite being permitted to operate under the recent guidelines allowing industries falling in SEE/EOUs /Industrial Estates / Focal Points / Designated Industrial areas, as per Master Plan of Ludhiana, to resume operations.

Notably, Ludhiana is an Industrial city having approximately 95,000 MSMEs, offering employment to more than 10 lakh skilled and non-skilled industrial workers. These workers belong to various states of the country, and as a result of the prolonged lockdown, have become unemployed and are facing great hardship, the Chief Minister noted.

Unfortunately, he observed that despite easing of restrictions, only 6,900 of the industries in Ludhiana have so far resumed activities. Many of the industries are not able to start their works as they are dependent on various small and tiny cottage industries which provide them components etc, and most of these small/tiny/cottage industries are located in mixed land use areas as per notified Master Plan, pointed out the Chief Minister.

Even as he directed the district administration to immediately encourage industry to open for the benefit of the large number of labourers employed there, Captain Amarinder noted that as per extant notification of town planning department /notified Master Plan, existing industries in mixed land use areas are allowed to operate. Therefore, these industries need to be permitted as they are also part of the supply chain to the industries which fall in SEE/EOUs /Industrial Estates / Focal Points / Designated Industrial areas as per the master plan of Ludhiana, he pointed out.

The micro/tiny industries in mixed land areas constitute about 50% of the industrial set-up in the district and employ about 5-6 lakh workers. Established about four decades back, these have been granted industrial connections, and for all practical purposes, these mixed land areas are considered as industrial pockets for green industries. It is also worth mentioning that these units are being operated by their owners themselves, and employ only a few other workers who reside in the same area.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ/ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

  • ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
  • ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ 

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ/ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮੇ ਉਥੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਈ.ਈ./ਈ.ਓ.ਯੂਜ਼/ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ/ਮਨੋਨੀਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਹੇਠ ਸਨਅਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਪਗ 95,000 ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 6900 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀਆਂ/ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹਨ, ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟਾੳੂਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜੋ  ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਟੇਟਾਂ/ਐਸ.ਈ.ਈ/ਈ.ਓ.ਯੂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਘੂ/ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-6 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਇਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ,”ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ”

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ


DSC05121


ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ, ਮੁਹਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2019 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਥੇ ਹੀ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ”ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇੱਥੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨਿਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਤੱਕ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬੌਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1970 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲਾਈਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਫਟ ਲਾਂਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 1.40 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਓ.ਟੀ. ਏ.ਆਈ., ਡਾਟਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਂਡ ਡੀ. ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊ ਮੋਬਲਟੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0, ਸਕਿਲਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਪਾਨ, ਯੂ.ਕੇ., ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇ।

ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਖੇਤੀ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE



ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ, ਮੁਹਾਲੀ

ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਐਗਰੋ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ-2019 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਇਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ.ਐਸ. ਮਿੱਤਲ, ਟਰਾਇਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ, ਬੰਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਸੂਨੀਲ ਭਾਸਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਸਵੰਧ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਏ.ਐਸ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨਮਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਪਾਨ ਅਧਾਰਤ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਨੀਲ ਭਾਸਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 45 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਾੳੂਸਿੰਗ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਵਰਬੀਓ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਸੀ.ਓ.ਓ ਓਲੀਵਰ ਲੁਟਕੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।