ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, 8 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

WhatsApp Image 2020-04-05 at 9.03.50 AM (4)


ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 8 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Capt Amarinder Singh asks all Depts to cut expenses to battle COVID-19, seeks proposals by April 8

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

WhatsApp Image 2020-04-05 at 9.03.50 AM (4)


Underlining the need for generating resources to deal with the COVID-19 medical emergency on priority, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Saturday ordered expenditure cuts by all government departments to meet urgent expenses needed to deal with the current crisis.

          He has asked all the state departments to submit detailed proposals, by April 8, on expenditure cuts to be made over the next few weeks.

          “We have to save people, that should be our priority,” said the Chief Minister at the meeting of the Council of Minister, adding that resources have to be made available to Health, Police and other concerned departments directly involved in the current battle, which threatens to be a long one.

          With no additional revenues coming in, the only way out was to cut expenditure, he stressed, adding that every department would need to make cuts in order to generate revenue for the critical care services.

          Finance Minister Manpreet Badal earlier told the Cabinet that the state would suffer Rs 5000 crore in revenue losses in April, and the figure was expected to go up further in the absence of revenue from GST and petroleum taxes.

Committed to end transport monopoly & mining mafia in state, says Capt Amarinder Singh in Vidhan Sabha

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

  • Announces 50% fare concession for women in Government & PRTC buses, new route permits to boost employment
  • Wants all doctors to double up for clinical work, announces increase in ambulances to strengthen healthcare delivery

CM1


Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Tuesday reiterated his government’s commitment to check monopoly and undue profiteering in the transport business while announcing that a new mining policy would be brought out soon to eliminate the mining mafia completely from the state.

The Chief Minister also announced a 50% concession on bus fare to women travelling in government and PRTC buses, as well as 5000 new Mini Bus route permits in the next two years to benefit the state’s unemployed youth. Another 2000 route permits would be provided for regular 52-seater stage carriage buses during the next two years, the Chief Minister told the House.

On the issue of the State Transport Policy, the Chief Minister pointed out that the matter was sub-judice but necessary action would be taken as per the directions of the Court, as and when the issue was settled.

The Chief Minister assured the House that any transport permits found illegal would be cancelled, disclosing that show-cause notices had already been issued for 142 permits, which were being examined as per law.

The transport department was in the process of issuing 15-day Show Cause Notices for the remaining 212 permits as well, said the Chief Minister, promising total transparency in issuance of permits, along with all possible steps to break the monopoly in the transport sector.

The Chief Minister said his government was totally committed to ending monopolistic practices and cartelization in the transport sector, which the previous SAD-BJP regime had promoted to its own benefit.

*VACANCIES TO BE FILLED UP*

Referring to his government’s decision to lower the age of retirement by ending the process of optional extension, Captain Amarinder said all vacancies that will be created as a result of the move would be filled in the next two years. He pointed out that a single case of retirement in a high pay scale could help generate jobs for three youth in the lower bracket.

Reiterating his commitment to the realisation of his vision to ensure `Ghar Ghar Rozgar and Karobar’, as part of his government’s flagship employment generation scheme, the Chief Minister informed the House that 57,000 government jobs, including contractual employment, had already been provided in the last three years. The pace of employment generation would be further augmented through the creation of the industry, which had seen a major boost at the back of his government’s industry and investor-friendly policies in the past three years, he added.

*FOCUS ON CROP DIVERSIFICATION*

Underlining the importance of crop diversification to boost farmers’ income, the Chief Minister said under the State Crop Diversification Programme, for which a provision of Rs 200 crore has been made, focus would be on alternative crops, mainly the Summer (Kharif) Maize, and also pulses, cotton, basmati and horticulture crops. In this endeavor, priority would given to replacing common paddy in areas/blocks with low paddy productivity per acre, as well as those that are water starved because of high decline in ground water.

*MORE AMBULANCES FOR STATE*

Captain Amarinder also announced his government’s decision to deepen the ambulances network, through 108, in order to ensure quick and effective delivery of health services at the doorstep. The number of ambulances will be increased from the existing 242 to 400 during the next two years, enabling 24X7 access to ambulance services for every cluster of 30-35 villages.

*DOCTORS SHOULD DOUBLE UP FOR CLINICAL WORK*

To further strengthen the health delivery network, the Chief Minister said all doctors in government hospitals should double up for both administrative and clinical work. Of the total of 4036 doctors currently available, 1000 do not engage in clinical work at present, he noted, adding that if Vice-Chancellors of universities could do both teaching and administrative work, then why not doctors?

Congratulating the Finance Department for an excellent and progressive Budget, Captain Amarinder said he was happy with the budget, which was aligned to his government’s vision for the state.

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

  • ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ
  • ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਡਾਕਟਰ

CM1


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 2000 ਹੋਰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 142 ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬਾਕੀ 212 ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਵੀ 15-ਦਿਨਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਛੇਤੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:
ਇਛੁੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ/ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 242 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਲਸਟਰ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਡਾਕਟਰ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਰਕ (ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ 4036 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE


EPsBmqbUUAAcnM3


ਕਿਹਾ, ”ਬਜਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਨਕਰਾਤਮਿਕ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਹੈ”


ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਕਰਾਤਮਿਕਤਾ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 2019-20 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਈ। ਉਦਯੋਗ ਅਣਗੌਲੇ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 16 ਸੂਤਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਫਰ ਭੰਡਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।”

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ?”

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 27,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦਰਸਾਉੁਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਬਰਦਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੈਸ ਅਧੀਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ‘ਟੀਬੀ ਹਾਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੀਤੇਗਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

NOTHING TANGIBLE, ONLY POMPOUS ANNOUNCEMENTS IN UNION BUDGET, SAYS CAPT AMARINDER SINGH

FOR PUNJABI VERSION CLICK HERE


EPsBmqbUUAAcnM3


SAYS BUDGET MAKES IT CLEAR THAT ECONOMY NOT A PRIORITY FOR THIS GOVT, WHOSE AGENDA IS NEGATIVE & DIVISIVE


Trashing the Union Budget as high on pomposity and low on tangibles, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Saturday said the economy was clearly not a priority for the BJP-led Central Government, which was too busy pursuing its negative and divisive agenda.

There was nothing in the budget, he said, that could pave the way for economic reforms or raise public consumption that was imperative for reviving the economy. The budget was nothing but mere rhetoric, said the Chief Minister, adding that it had failed to address the problems of any section of the society, be it the farmers, the youth, the industry/business or the middle class and the poor.

Far from reviving business sentiment, the non-visionary budget, which reflected the Union Government’s total apathy to the needs and aspirations of the people, would plunge the economy further to abysmal depths, warned Captain Amarinder.

Pointing to the Finance Minister’s failure to even mention the economic slowdown of 2019-20, the Chief Minister said this showed that the Centre had no intention of addressing the problems faced by the economy. The budget has dashed the hopes of one and all, with the farmers still waiting for a solution to their debt stress and the challenge of stubble burning, the industry feeling ignored, and the youth still waiting for the light at the end of the dark tunnel into which this government has thrown them.

The 16-point Action Plan for Agriculture makes no mention of any initiatives or schemes to encourage crop diversification, noted the Chief Minister, adding that with buffer stocks of food grain already putting a strain on the states (including Punjab) and farmers, failure to diversify would further aggravate the problems for the country on the agriculture front.

Captain Amarinder also castigated the failure of the Central Government to provide the much-needed push to infrastructure. “And what is there in the budget to strengthen and upgrade the Irrigation and Power sector? How can India progress without infrastructural development?,” he asked.

Even the defence sector, which one would have assumed to be a key priority area for any government in these dangerous times, had not got its due, Captain Amarinder lamented, terming the Rs 10,340 hike provided for modernization of the defence forces and purchase of new weapon systems as a pathetic joke. “This is worse than the increment even a clerk expects at the end of the year,” he quipped.

The Chief Minister also flayed the Centre’s failure to address the concern of the states, including Punjab, on the delays in release of GST compensation. “Where will we get the money for the development of our state?” he demanded to know.

The budget offers no cheer for the industry, with a meagre ₹ 27300 Cr allocated for promotion of industry and commerce, said Captain Amarinder. Some grandiose plans have been announced to make every district an export hub, but no roadmap has been drawn on the way forward, which shows how clueless the Government is when it comes to the nation’s economic development and progress, he added.

Frankly, this lack of vision is manifest in almost every major announcement in the budget. For instance, the decision to hold Online Recruitment Test for all Non-Gazetted posts in banks does not take cognizance of the lack of digital literacy among the poor students, Captain Amarinder said.

The Chief Minister lamented the step-fatherly treatment given to Punjab in the budget, which had failed to make any outlay for the celebration of the 550th anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji and the upcoming 400th celebration of Guru Teg Bahadur Ji, or for the promotion of Sikh Culture and Heritage. Despite being severely water-stressed, Punjab remains excluded from the districts which the Centre intends to focus on for water conservation, he pointed out, adding that even the Special Tourism Projects announced in the budget were meant only for BJP-ruled states. Such an approach does not behoove the government of a federal nation, he added.

Another area which is really a matter of serious concern for Punjab, and all other states, is the Centre’s decision to limit the GST Compensation Fund to collections under GST cess, said the Chief Minister. This, he warned, will further add to the problems of the states, which are already suffering immensely from the prolonged delays in getting their share of the GST revenue.

Even the industry has little to cheer in this budget, with a meagre ₹ 27300 Cr allocated for promotion of industry and commerce, according to Captain Amarinder. Some grandiose plans have been announced to make every district an export hub, but no roadmap has been drawn on the way forward, which shows how clueless the Government is when it comes to the nation’s economic development and progress, he said.

Frankly, this lack of vision is manifest in almost every major announcement in the budget. For instance, the decision to hold Online Recruitment Test for all Non-Gazetted posts in banks does not take cognizance of the lack of digital literacy among the poor students, the Chief Minister said.

As for Health, the 10% increase over last year’s allocation can hardly be termed sufficient for the needs of a nation of billion-plus, according to Captain Amarinder. Noting that there was no additional funding for the “TB Harega Desh Jeetega Programme” that aimed to eradicate TB by 2025, he said that mere words were not sufficient.

Not only has the NDA government failed to deliver on any of its previous promises, but it has offered no hope in this budget to the nation, which continues to suffer the ill consequences of their anti-people policies and lopsided approach, said the Chief Minister.

MANPREET BADAL EXPLORES NEW VISTAS OF INVESTMENT IN PUNJAB WITH SEVERAL MNCs AT WEF

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


Davos

A high level delegation from Invest Punjab led by the Finance Minister, Manpreet Singh Badal had detailed discussions at two strategic sessions on Wednesday at the World Economic Forum.

According to an official spokesperson, Manpreet Badal joined the discussions with the heads of the several Multi National Companies including Mr. Bertrand Camus, CEO, Suez, Mr. Peter Bakker, President and CEO, WBCSD, Ms. Virginie Helias, Chief Sustainability Officer, P&G and others at the P&G session on “The 50L Home Coalition: Joining Forces to Reinvent Urban Living” to address the global water crisis.

The Finance Minister also shared the various water conservation campaigns like Jal Shakti Abhiyan etc that are being undertaken at the national level. In addition, he also highlighted the tremendous work being done in Punjab related to water conservation like creation of a Comprehensive Master Plan for water management in partnership with Mekorot (national water company of Israel) and the recent passing of the Punjab Water Resources (Management and Regulation) Bill 2020.

During another brainstorming session “Dubai Silk Road: Reinventing Trade and Logistics”, the Finance Minister joined UAE leaders like Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman & CEO, Emirates Airlines and Group, Sultan Al Mansoori, Minister of Economy, United Arab Emirates, Sultan Ahmed bin Sulayem, Chairman, DP World, Mr. Kunio Mikuriya, Secretary-General, World Customs Organization etc. for deliberating upon transforming global trade systems. Representing the Indian perspective as an emerging global trade hub, Mr. Badal also emphasised India’s, and Punjab’s, deepening ties with UAE across sectors such as agri export, food processing, logistics, real estate etc. Manpreet Badal also mentioned the great experience of industries like Sharaf Group (company has a logistics park in Punjab), Emaar (company is engaged in a real estate project in Punjab) and Virgin Hyperloop (company is currently identifying a hyperloop route) in Punjab.

The delegation met Mr. Shiv Vikram Khemka, Vice Chairman, Sun Group which is a diversified global group, with both operating and investment companies active in the areas of Private Equity, Renewable Energy, Oil & Gas, High Technology, Gold Mining and Real Estate. While the discussion focused mainly around energy and real estate. The delegation also apprised Khemka regarding huge potential in the education sector.

Productive meetings were also concluded with Mr. A. Gururaj, MD, Wistron (a Taiwanese OEM working primarily in the Electronics System Development and Maintenance sector) and Ms. Alisha Moopen, Deputy MD, Aster DM Healthcare (health care provider in Middle East, India & Philippines). Considering the significance of the ESDM, Healthcare and Medical Tourism sectors for the State, these meetings would prove to be a milestone for Punjab to attract investments from these firms.

The visiting delegation also had a meeting with Sultan Ahmed Bin Sulayem, Group Chairman, DP World wherein advance deliberations took place on DP World’s upcoming investment in a logistics park in the State.

Another meeting was also held with Mr. Neeraj Kanwar, Vice Chairman & MD, Apollo Tyres regarding a potential investment in a manufacturing unit in Punjab. The delegation also renewed contact with Mr. Yusuff Ali, Chairman, Lulu Group and explored new possibilities for expanding their current export agri & other products capacities from the State, the spokesperson added.

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE


ਦੇਵੋਸ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਵਫਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਣਨੀਤਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਦੇ “50ਐਲ ਹੋਮ ਕੋਲੀਸਨ: ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫੋਰਸ ਟੂ ਰੀਨਵੈਂਟ ਅਰਬਨ ਲਿਵਿੰਗ“ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਏਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਬਰਟਰੈਂਡ ਕੈਮਸ, ਡਬਲਯੂਬੀਸੀਐਸਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਪੀਟਰ ਬਕਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਜੀਨੀ ਹੇਲਿਆਸ, ਚੀਫ ਸਸਟੇਨਬਿਲਟੀ ਅਫਸਰ, ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਕਰੋਟ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਬਿੱਲ 2020 ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

“ਦੁਬਈ ਸਿਲਕ ਰੋਡ: ਰੀਇਨਵੈਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰਾਤ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਸਈਦ ਅਲ ਮਕਤੂਮ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨਿਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਮਨਸੂਰੀ, ਡੀ ਪੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਸੁਲੇਯਮ, ਵਰਲਡ ਕਸਟਮ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੁਨੀਓ ਮਿਕੂਰੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਫ ਗਰੁੱਪ (ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਹੈ), ਈਮਾਰ (ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਰਜਿਨ ਹਾਈਪਰਲੂਪ (ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹਾਈਪਰਲੂਪ ਰੂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਕਿਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਵਿ ਵਿਕਰਮ ਖੇਮਕਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੈਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਕ ਵਿਭਿੰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਉੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।  ਵਫਦ ਨੇ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਗੁਰੂਰਾਜ ਐਮਡੀ ਵਿਸਟ੍ਰੌਨ(ਤਾਇਵਾਨੀ ਓ.ਈ.ਐਮ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ) ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮੂਪਨ, ਡਿਪਟੀ ਐਮਡੀ ਐਸਟਰ ਡੀਐਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ(ਮਿਡਲ ਈਸਟ,ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਈਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਆਏ ਹੋਏ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਸੁਲੇਯਮ, ਗਰੁੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡੀਪੀ ਵਰਲਡ ਨਾਲ  ਵੀ  ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੰਵਰ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਐਮ.ਡੀ ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

PUNJAB DELEGATION HOLDS STRATEGIC TALKS WITH GLOBAL BUSINESS LEADERS AT DAVOS

IMG-20200122-WA0002
Punjab delegation, led by Finance Minister Manpreet Singh Badal, holds discussions with Mr. Israel Makov, Chairman  Sun Pharma Group, at Davos.

Davos, January 22

Strategic discussions and meetings with global business leaders marked Punjab’s first day in Davos for its second visit to World Economic Forum (WEF) at Davos, Switzerland, on Tuesday.

The high-level Punjab delegation, led by Finance Minister Manpreet Singh Badal, met Chris Johnson, CEO, Zone Asia, Oceania and sub-Saharan Africa, Nestle; Israel Makov, Chairman, Sun Pharmaceuticals; Phillip Myer, Global Public Policy Head and Govt. Affairs, Pepsi Co; Surendra Patawari, Chairman, Gemini Corporation Belgium; Magesvaran Suranjan, President, Asia Pacific, Middle East and Africa at Procter & Gamble; Ho Kuen Loon, Global CEO, Fullerton Healthcare; and Sucheta Govil, COO, Covestro AG.

The delegation also comprises of Advisor Invest Punjab, Mr. B.S. Kohli and CEO Invest Punjab, Mr. Rajat Agarwal.

In line with this year’s theme of WEF “Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World”, the Finance Minister started the day with participating in the Food Steward Board Meeting on ‘Shaping the Future of Food’. Forty leaders from the public and private sectors discussed collective cooperation on strengthening and shaping food systems. Badal showcased the various initiatives taken by Punjab government to support inclusive growth for farmers, as well as access to new technologies and partnerships in a move towards promoting sustainable agriculture.

Apart from sharing various agendas such as emphasis on forming global linkages, the Punjab Government and WEF are also experiencing milestones together this year. For Punjab, both the celebrations of the 550th Birth Anniversary of Guru Nanak Dev ji and the Progressive Punjab Investors’ Summit 2019 were recently concluded, while WEF 2020 marks the 50th anniversary of the event.

The 4-day event (21st-24th Jan 2020) will see attendance by numerous dignitaries including US President Donald Trump, Britain’s Prince Charles, German Chancellor Angela Merkel, Vice-Premier of the People’s Republic of China Han Zheng, Prime Minister of Italy Giuseppe Conte, President of the European Commission Ursula von der Leyen, and President of the Swiss Confederation Simonetta Sommaruga.

This will be an unparalleled opportunity for Punjab to network with global leaders & thinkers, and engage with them to shape global, regional & industry agendas and establish Punjab’s position within these agendas. It is also an important platform for Punjab Government to position “Brand Punjab” as a favoured investment destination.

WEF is a platform which gets the best minds of the world together to shape the future. The progressive reforms and initiatives taken by the Punjab Government are being appreciated and acclaimed at the global stage.