Punjab Government approves ₹501.07 Cr expenditure incurred by state in Covid fight

EXPENSES INCLUDE RS. 76 CR ON EQUIPMENT & RELIEF, RS. 425 CR SPEND FROM SDRF

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

The Punjab Cabinet led by the Chief Minister Captain Amarinder Singh on Wednesday gave its approval for Rs.501.07 crore expenditure incurred so far by the State Government to fight the COVID-19 pandemic.

          Rs.501.07 crore, Rs.76.07 crore was spent by the Health Sector Response & Procurement Committee for purchase of various equipment &relief, while Rs.425 crore was spent by various departments out of the State Disaster Response Fund (SDRF) and budgetary resources set aside for the management and control of the pandemic.

          Giving the break-up of the provisional expenditure of Rs.425 crore incurred by the various departments, the spokesperson said that Rs.131.99 crore was by the Department of Health & Family Welfare, Rs. 36.16 crore by Medical Education & Research, Rs.3.77 crore by Transport, Rs.10.12 crore by Information & Public Relations, Rs.10.11 crore by Rural Development, Rs.14.04 crore by Social Security, Women & Child Development, Rs.45.05 crore by PWD, 0.11 crore by Jails, Rs.78.2 crore by Food & Civil Supplies, Rs.12.65 crore by Deputy Commissioners on the development, operation & maintenance of COVID care centres in state, Rs.4.86 crore by Water Supply & Sanitation, Rs.3.62 crore by Home, Rs.8.79 crore by Local Government and Rs.65.22 crore by Deputy Commissioners.

          The State Government had allotted funds totaling Rs. 470 crores out of SDRF and budgetary sources for Covid fight, of which 90.42% has already been spent. The allocation was for management and control of the pandemic; augmentation of the health infrastructure including procurement of state of the art medical equipment for enhanced testing; provision of protective gear for frontline workers, for better case management setting up and designating healthcare facilities as Level-I, Level-II and Level-III depending on the requirement of care, to ensure relief to those who were impacted by the lockdown and lost their livelihoods and to ensure return of stranded migrants to their homes.

          Apart from this, a sum of Rs.76.07 crore was spent by the Health Sector Response & Procurement Committee on the purchase of equipment for the Health & Family Welfare Department, Medical Education and Police Departments, including PPE Kits, N95 Masks, Triple Layer Masks & VTM Kits. The committee made these purchases on exigency basis since the Covid-19 situation called for the immediate measures to be undertaken.

          Notably, the Health Sector Restructuring Procurement Committee was constituted on March 28, 2020, under the Chairmanship of Additional Chief Secretary, Governance Reforms, to make an assessment on realistic basis on the requirements of PPEs and all the other necessary material and equipment required to effectively control the Covid-19 pandemic and take speedy decisions for ensuring timely procurement of the same.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ 501.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜਦਕਿ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਖਰਚੇ

READ IN ENGLISH: CLICK HERE

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚੇ 501.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

501.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 76.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ 425 ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 131.99 ਕਰੋੜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵੱਲੋਂ 36.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3.77 ਕਰੋੜ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10.12 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ 10.11 ਕਰੋੜ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ 14.04 ਕਰੋੜ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 45.05 ਕਰੋੜ, ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 0.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ 78.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 12.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4.86 ਕਰੋੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3.62 ਕਰੋੜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8.79 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 65.22 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰੰਬਧਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 470 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90.42 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ  ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੈਵਲ-1, 2 ਅਤੇ 3 ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 76.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਐਨ.-95 ਮਾਸਕ, ਤੀਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਿੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਖਰਚੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Capt Amarinder Singh writes to PM not to allow GI tagging of MP Basmati in larger interest of Punjab & other states

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Says such move will negatively impact India’s basmati exports & give advantage to Pakistan


Chief Minister Captain Amarinder Singh has written to Prime Minister Narendra Modi seeking his personal intervention to not allow Geographical Indication (GI) tagging of Basmati to Madhya Pradesh, in the larger interest of Punjab and other states which are already Basmati GI tagged.

Apart from Punjab, other states which already have GI tagging for Basmati are Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Western UP, and select districts of Jammu and Kashmir.

Noting that All India Rice Exporters Association is also vigorously opposed to consider any claim of MP for GI tag for Basmati, raising concerns about its serious negative impact on Indian export potential, the Chief Minister noted that India exported Basmati to the tune of Rs. 33,000 crore every year, but any dilution in registration of Indian Basmati may give advantage to Pakistan (which also produces Basmati as per GI tagging) in international market in terms of Basmati characteristics, quality parameters.

In his letter to the Prime Minister, the Chief Minister has drawn his attention to the economically and socially important issue of Geographical Tagging, saying GI tagging of MP Basmati would negatively impact the state’s agriculture and also India’s Basmati exports. Madhya Pradesh has sought inclusion of its 13 districts for GI tagging for Basmati.

Urging Modi to direct the concerned authorities not to disturb the status quo in this matter, the Chief Minister said this was essential for safeguarding the interests of farmers and Basmati exporters of India.

As per the geographical indications of Goods (Registration and Protection) Act 1999 a “geographical indication tag can be issued for agricultural goods that are originating in the territory of a country, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of such goods is essentially attributable to its geographical origin. GI tag for Basmati has been given on the basis of the traditionally grown areas of Basmati due to special aroma, quality and taste of the grain, which is indigenous to the region below the foothills of Himalayas in the Indo-Gangetic Plains and Basmati of this area has distinct recognition across the world,” the Chief Minister has pointed out.

Madhya Pradesh, said Captain Amarinder, “does not fall under the specialised zone for Basmati cultivation.”  It was for this reason that MP was not included in indigenous area of Basmati cultivation in the history of India, he said, adding that MP’s move to get its area included for Basmati tagging is a direct violation of the GI tagging procedure and laws, and any attempt to breach the GI tagging areas will not only hit the status of aromatic Basmati cultivation in India’s specialised area in but will also negate the purpose of GI tagging regulation in the Indian context.

The Chief Minister further pointed out that MP had earlier attempted to get the GI tag for Basmati cultivation in 2017-18. However, Registrar of Geographical Indications (RGI), constituted under the geographical indications of goods (Registrations and Protection) Act 1999, rejected the demand of MP after investigating the matter. The Intellectual Property Appellate Board, Government of India, had also discarded the claim of MP in this regard.

Later, MP challenged these decisions in Madras High Court, but did not get any relief.

Further, to look into the claim of MP to get GI tag for its Basmati, the Government of India had also constituted a committee of eminent agricultural scientists, which after thorough deliberations, had also rejected the state’s claim, Captain Amarinder pointed out.

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ ਟੈਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE 

ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ (ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਲਈ ਆਪਣੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਵਾਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੋ-ਗੰਗੇਟਿਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।

ਕੈਟਪਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਦਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1999 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਪੇਲੇਟ ਬੋਰਡ’ ਨੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ; ਆਈਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ; 148 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ

READ IN ENGLISH: CLICK HERE

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 17 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਟ ਮਾਸਕਾਂ ਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ  ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 148 ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ 1500 ਮਾਸਕ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾ 25000 ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸ ੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ- 95 ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਮਾਸਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਨ -95 ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ( ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ।

Punjab Technical Education Department leads in fight against Covid19, ITI girl students prepares 17 lac masks and distributed free to needy

Technical Education Minister Channi lauds efforts of students and staff,  issues appreciation letter to 148 girl students and 13 ITIs

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

The Punjab ITI students have made a remarkable contribution in the fight against COVID-19 under Mission Fateh in the state by making 17 lac masks and stands tall in this effort as no other technical education institute of any state of the country is even closer to this number. The Punjab Technical Education Department today organized a webinar to applaud the efforts of the students and staff for this great work in the fight against COVID-19.

The material for making masks was arranged free of cost form various social orgainistions and the masks made by students have been distributed free to the needy poor people, labourers, NGOs, social organizations, ,civil and police administration and to the frontline corona warriors i.e  nurses and other hospital staff.

The Technical Education Minister Mr. Charanjit Singh Channi addressing the students through the webinar said that our ITI girl students have made the state proud in the whole country leading by example during this crisis period of corona pandemic. He said that our students have once again proved that when it comes to serving the country in any crisis situation the Punjabis are real leaders. He said that the Chief Minister Captain Amarinder Singh has also congratulated the technical education department and students for this achievement.

Mr. Channi also stressed that in the modern industrial era only the degree does not matter but the skill is equally important to make Youth employable. Therefore the Punjab Government has decided to introduce the new skill based syllabus in the technical education institutes as per the needs of the modern day industry. He further said that ITIs of the state would be modernized in a phased manner in coordination with the industry so that the students get easily employed.

Mr. Anurag Verma Principal Secretary, Technical Education Department briefed that the 148 ITI girl students have been hounoured who made 1500 masks each and 13 ITI principles were also honoured who have prepared 25000 masks per institute. He said that appreciation letters have been sent to the best performer Principles and students of ITIs. He also said that such noble causes by the department would continue  till we win the battle against COVID-19.

Mr. Kumar Saurabh Raj Director Technical Education addressing the webinar said that the technical education department is working on the ways to train our students to make N95 masks and finding out ways to arrange material for these masks. He further said that this would make N95 masks available to the people at a very low price.

Mrs. Daljit Kaur Additional Director, Technical Education moderated the webinar, welcomed and introduced all the participants.

ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹਾ ਤੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 449 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 111 ਮੌਤਾਂ (ਤਰਤ ਤਾਰਨ ‘ਚ 83, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 15 ਤੇ ਬਟਾਲਾ ‘ਚ 13) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਤਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਸੌਂਪੀ/ਵੇਚੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਤਿੰਨ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 168, 97 ਅਤੇ 30 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 102 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 167 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Will not spare any politician or public servant found complicit in hooch tragedy, says Capt Amarinder Singh

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Promises to wipe out liquor mafia, asks opposition to stop playing dirty politics over innocent lives lost in tragedy


Asserting that he will finish the liquor mafia in the state, Punjab Chief Minister, Captain Amarinder Singh, on Tuesday said no one, whether a politician or a public servant, will be spared if found complicit in the hooch deaths.

The Chief Minister said nobody will be allowed to get away with killing people with the poison called spurious liquor. He had put the entire force of the Punjab Police to crack down on the mafia, said Captain Amarinder.

Some unscrupulous elements took advantage of the police focus on battling the Covid pandemic to satiate their greed at the cost of the lives of Punjabis, said the Chief Minister. While the state government was busy battling Covid, which has claimed 449 lives in the state so far, the liquor mafia seized the opportunity to play with the lives of our people, he added.

This is sheer murder and the killers will not get away with it, Captain Amarinder said, referring to the death of 111 people (83 from Tarn Taran, 15 from Amritsar and 13 from Batala) due to the spurious liquor. “They knew this could kill and yet they supplied/sold the poison to innocent people. They deserve no mercy,” said Captain Amarinder, adding that his government stands with the families of the deceased in their hour of grief and he will leave no stone unturned to ensure justice for them.

Castigating the opposition for exploiting the tragedy for their petty political interests, the Chief Minister said this is not the time to play politics but to stand by the government in its efforts to eliminate the mafia that is indulging in such acts. He flayed the Aam Aadmi Party (AAP) over its dharnas against the hooch tragedy, and asked how this would help in battling the mafia or supporting the bereaved families.

The Chief Minister pointed out that such tragedies have been taking place through the years across states, under different political dispensations. Mafias and criminals do not have any political affiliation, their only interest is to earn money by hook or by crook, he said, noting that 2019 had seen three hooch tragedies, all in the BJP-ruled states of Assam, UP and Uttarakhand, claiming 168, 97 and 30 lives. In 2016, 16 people had died in Janata Dal ruled Bihar while in 2015, BJP-led Maharashtra had lost 102 lives to hooch in Mumbai and under the Trinamool Congress rule in West Bengal, as many as 167 people had similarly died due to consumption of spurious liquor.

Almost every year, India sees some or the other hooch tragedy, which has nothing to do with who is in power in the affected state, said Captain Amarinder, urging the opposition parties to stop playing politics over the lives of innocent Punjabis. “Our people don’t care which party is ruling the state, all they want is justice for their loved ones, who fell victim to the greed of the liquor mafia,” he said, pointing out that Punjab had also witnessed similar tragedies under the SAD-BJP regime.

The Chief Minister urged the opposition to rise, for once, above their petty political interests, to fight for justice for the people.

ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ 7 ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

  • ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
  • ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪੇਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਰੰਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਦੋ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਰ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੱਤ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਦੇ ਪੰਜ ਸਰਗਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਗੌੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 82 ਮੌਤਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ 13-13 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੈਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ 11000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੇਨਾਂ (ਹਰੇਕ 200 ਲਿਟਰ) ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 3 ਡਰੰਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 28000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਡਰੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ।

        ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਸਤਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ) ਵੱਲੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਡਰੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਬੋਤਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ 46 ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 28 ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 23-23 ਬੋਤਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। 

ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਜਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਹੈ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਰਰਵਿੰਦਰਦਰਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀਤਿ੍ਰਵੇਣੀ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

12 more arrested in spurious liquor case, manhunt launched for Ludhiana-based businessman & 7 others identified accused

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Raids continue as Punjab CM directs police to further step up probe while death toll rises to 108


Amid strict instructions from Chief Minister Captain Amarinder Singh to further step up investigations into the hooch tragedy, the Punjab Police on Monday apprehended 12 more persons, including two businessmen, and have launched a manhunt for a Ludhiana-based paint business owner who had initially supplied the three drums of spurious liquor that had triggered the wave of deaths.

The Chief Minister directed DGP Dinkar Gupta to put the full might of the police force in tracking and apprehending every single person involved in the case and move swiftly to ensure stringent action against each of them. Nobody should be spared, said Captain Amarinder, even as the Punjab Police launched a departmental inquiry against the 2 DSPs and four SHOs suspended for negligence. The magisterial inquiry ordered by the Chief Minister is also probing the involvement of all suspects, as well as the 6 police and 7 Excise & Taxation Officers whose suspension was ordered by the Chief Minister on Saturday.

With the latest arrests, the total number of arrests in the case has gone up to 37, including five kingpins of the illicit liquor mafia that spanned several districts of the state. A manhunt has been launched for 8 more identified accused, including the Ludhiana-based paint shop owner, Rajesh Joshi, believed to be a key player in the mafia chain, said DGP Dinkar Gupta.

Investigations are also in progress to identify other links, he said, adding that efforts are also in progress to identify the various supply routes across districts since there were multiple buyers of the Ludhiana-based businessman, who was still absconding. The DGP said raids were still continuing. The death toll in the case has meanwhile gone upto 108, with 82 deaths in Tarn Taran and 13 each in  Amritsar and Batala.

Among the arrests made in the past 24 hours is Ravinder Singh Anand of Moga. Ravinder, who runs a factory manufacturing mechanical jacks, had bought 3 cans of 200 litres each of the spurious liquor at Rs 11000 a drum from the Ludhiana businessman. He had recently started manufacturing of hand sanitisers.

From Ravinder, the 3 drums went to one Avtar Singh, also of Moga, who sold it to Harjit Singh and his 2 sons, residents of village Pandori Gola in Tarn Taran, for Rs 28000 a drum. Harjit and his sons paid Rs 50000, with balance still pending, and hid the drums in bushes near their village.

Further investigations have revealed that Harjit and his sons (Satnam and Shamsher) gave 42 bottles worth of spurious spirit from the drums to Gobinder Singh, for Rs 6000. Each of these bottles was diluted by him by 10% to make 46 bottles, which he sold to the sons of Balwinder Kaur on July 28 and 29 in two instalments of 23 bottles each. Balwinder, the first person to be arrested in the case, had further diluted the alcohol by adding 50% water and sold a bottle of the diluted spirit for Rs 100.

Meanwhile, Ravinder Sing has further revealed that he was an associate of a Moga based paint store owner named Ashwini Bajaj, who has been arrested. Ravinder’s questioning disclosed the involvement of Rajesh Joshi, who is evading arrest.

The DGP said initial investigations indicate that Gobinder, Ravinder, Darshana Rani, Triveni Chowhan and Harpreet Singh were among the key accused in the case, and their links with other major mafia gang members were being ascertained.